लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, ११ चैत । भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाली जनतालाई गफले भन्दा काम गरेरै खुसी बनाउनुपर्ने बेला आएको बताएकी छन् । उनले गरिबी निवारणमा ठोस काम एवं मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयमा घुस रोक्न आफूले पहल गरिरहेको बताउँदै मन्त्रालयको जिम्मा पाएको छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गरेको प्रष्ट पारेकी छन् ।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा नै नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भुमि नीति, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र उक्त मस्यौदामा भूमिको न्यायिक वितरण, नागरिकको समतामुलक पहल, वातावरणीय सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पुर्वाधार र सुरक्षित बसोबास, घरजग्गा मूल्यांकन र भूमि कर, आधुनिक भू–सूचना प्रणाली, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जमिन सम्बन्धि व्यवस्था, नापी र दर्ता प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रणालीको अबलम्वन, भू–स्वामित्वको किटान, मुआब्जा, अन्तराष्ट्रिय सिमा रेखाको व्यवस्था, हदबन्धी सम्बन्धि व्यवस्था, भूमिमा महिलाको पहुँच, स्वामित्व वृद्धि जस्ता प्रावधान वैज्ञानिक ढगंले समेटिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
त्यस्तै भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र उक्त मस्यौदामा जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसारको पुर्जा र पुर्जाअनुसार उपयोगको व्यवस्था अघि सारिएको समेत मन्त्री अर्याले जानकारी दिइन् । उनले हामीले मुक्त कमैयालाई व्यवस्थित गर्न कन्चनपुरमा एकीकृत वस्ती निर्माणको काम अघि बढाएको बताउँदै अहिले ६२ वटा घर निर्माणको काम अघि बढेको पनि जानकारी दिइन् ।
उनले नेपालमा गरिबी निवारणका सम्बन्धमा कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा गरिबी निवारण निती, २०७५ को मस्यौदा तयार गरिएको र उक्त मस्यौदामा गरीब घरपरिवार पहिचान गर्ने, आयआर्जनको स्रोत, सिपमुलक र व्यवसायिक तालिम, राज्य तहबाट प्रदान गरिने लक्षित कार्यक्रमको वैज्ञानिकीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोग हुंदै आएको झन्झटिलो फारम प्रतिस्थापन गरी सेवाग्राही आफैँले भर्नसक्ने सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याइएको बताउँदै पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्र्तगत ५२ कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त फारम सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइने योजनामा रहेको बताएकी छन् ।
उनले खासगरी देशका १३ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या बढि मात्रामा रहेको भन्दै समस्या समाधानको गृहकार्यका लागि सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलनको कार्य अघि बढाइएको बताइन् । उनकाअनुसार उदयपुरको बेलका नगरपालीका, कन्चनपुरको भिमदत्त नगरपालीका, चितवनको भरतपुर नगरपालीकामा भू–सुचना संकलनको काम समेत अघि बढाइएको छ ।
सहकारीका माध्यमबाट किसानको उत्पादन बजारीकरण गर्नका लागी ६ जिल्लामा नमुना बजारीकरण सहकारी कार्याक्रमको प्रारम्भ गरिएको बताउँदै उनले १८ स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गरिएको सो कार्यक्रमले किसानको उत्पादन सिधै क्रेताको हातमा पुग्ने र कृषिजन्य वस्तुको बिक्रि वितरणमा विचौलियाको प्रभुत्व अन्त्य हुने र किसानले बजारको समस्याबाट मुक्ति पाउने बताइन् ।
