लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, ८ चैत । सरकारले मुलुकभरकै सडक विस्तार गर्दा अब घर र जग्गा दुवैको अनिवार्य रूपमा मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ। सडक विस्तारका क्रममा जग्गाको मुआब्जा नदिने र घरको मात्रै दिने भन्दै सरकारले स्थानीयबासी तथा सडक पीडितको विपक्षमा हालेको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले यस अघि भएको स्थानीयकै पक्षको फैसलालाई सदर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै अब उपत्यकामा सडक विस्तार गर्दा भत्काइएका घरले मात्र होइन, जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति स्थानीयले पाउने छन्। यो पैmसलासँगै वर्षोदेखि सरकारको विपक्षमा मुद्दा लडिरहेको कलंकी नागढुङ्गा र जोरपाटी–साँखु सडक खण्डका स्थानीय वासिन्दालाई लाभ हुने भएको छ।
यी दुवै क्षेत्रका स्थानीयलाई घर र जग्गाको दुबैको क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका क्रममा परेका विभिन्न व्यक्ति र संस्थागत मुद्दालाई समाधान गर्न गत असोज २ गते सर्वोच्च अदालतले देशैभरको सडक विस्तार गर्दा सम्बन्धित घर र जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयको पूर्ण पाठपछि सरकारले यसलाई पुनरावलोकन माग गरेको थियो। स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर सडक विस्तार गर्न नसकिने र मुआब्जा दिँदा कम्तिमा काठमाडौं उपत्यकाको कलंकी नागढुंगा र जोरपाटी साँखु सडकको लागि मात्रै ५१ अर्ब भन्दा बढी दिनुपर्ने मूल्याङ्कन उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको थियो।
उपत्यकाको सडक विस्तारका लागि भत्काइने धेरै पहिलादेखि एउटै घरको क्षतिपूर्ति न्यूनतम ६ लाखदेखि ४९ लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै थियो। अब यो मूल्यांकन पनि बढ्ने र त्यसमा जग्गाकोसमेत रकम थप्दा ५१ अर्बभन्दा बढी हुने भनाइ प्राधिकरणको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ ले तोकेको मापदण्डअनुसार सडक छेउमा निर्माण भएका घरले सडक विस्तारका क्रममा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले घरको प्रकृति र स्थानको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउँछ।
स्थानअनुसार एउटा घरलाई प्रतिवर्ग फिट १३ सय ८८, १७ सय ८४, दुई हजार ८७, दूई हजार तीन सय ११ वा दुई हजार चार सय ११ रुपैयाँसम्म दिनुपर्छ । यस्तो शुल्क जग्गाको नभएर घरको मात्रै हो।
उपत्यकामा हालसम्म विस्तारित सडकका लागि मात्रै करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ हाल भइरहेको कामकै लागि मुआब्जा तिर्नुपर्ने र यो नजिर बनेपछि देशैभरको सडकलाई दिनुपर्ने भन्दै मुद्दा उल्टाउन सरकारले नै निवेदन दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास, भौतिक मन्त्रालय, सडक विभाग, उपत्यका विकास प्राधिकरणसहितका १४ वटा सरकारी निकायले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले सर्वसाधारणकै पक्षमा फैसला गरेको हो।
हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औशतमा दुई २ मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ। ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ।
प्रति आना औसत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जामा करिब ५१ अर्ब रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यही रकम जोगाउन र देशैभरका सडक विस्तारमा अवरोध हुने भन्दै सरकारले पुनरावलोकन गर्न खोजेका थियो।
सर्बोच्चको यो फैसलासँगै अब विकास निर्माण गर्न स्थानीयलाई चित्त बुझाएर गर्नुपर्ने, विज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने, जग्गा र घरको मुआब्जा दिँदा हुने रकम अधिक हुँदा त्यसले विकास निर्माण १० गुणासम्म बढी हुने तर्क उपत्यका विकास प्राधिकरणको छ। प्राधिकरणका अनुसार अब सडक विस्तार एक इञ्च पनि गर्न सकिँदैन।
