लाेकपाटी न्यूज
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालेको करिब एक वर्ष पुगेको छ । यसबीचमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुल नारालाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको ओली सरकारले सबैजसो मन्त्रालयमा काममा राम्रो प्रगति देखिएको छ । सरकारले गरेको यी राम्रा कामलाई छायामा पार्दै अफवाह फैलाउने पनि छन् । हामीले सरकारले गरेको केही प्रतिनिधिमुलक काम मात्रै यहाँ तथ्यांकको रुपमा राखेका छौं । हेर्नुहोस् दुनियाँ चकित पार्ने ओली सरकारका महत्वपूर्ण उपलब्धी यस्ता छन् ः
काठमाडौ–केरुङ रेल्वेको डिपिआर तयार हुनु र चिनियाँ टोलीले प्रतिवेदन बुझाउनु । एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनु । प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृती दिने व्यवस्था बनाउनु । काठमाडौंको लागि मोनोरेल डिपिाआरका लागि चीनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु । मोतिहारी–अम्लेखगन्ज (नेपाल–भारत) पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम पूर्ण गर्न १२.२ किमि मात्र बाँकीह हुनु । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नु ।
तातोपानी नाका बैशाख १५ बाट पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नु । जयनगर बर्दिबास रेल्वे अन्तर्गत जयनगर–कुर्था(जनकपुर) रेल ९३५ किमि) तत्काल सन्चालनको लागि रेल किन्न ५० करोड विनियोजन गर्नु । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्नु । समृद्धि सुचाङ्कमा नेपाल १२ स्थान अगाडि, भारत भन्दा पनि अघि हुनु । चीनसँग पारबहन सम्झौता गर्नु । बिराटनगरको भारतीय कन्सुलरको फिल्ड अफिस हटाउनु । १९५० को सन्धी पुनरवलोकन गर्न पहल गर्नु । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पहल गर्नु । जमिन र शेयर बजारमा रहँदै आएको कृत्रिम मूल्य बृद्धि (अनुत्पादक क्षेत्रको) लाई सहि बाटोमा ल्याउनु । नेपालमा उत्पादन बिजुली भारतले किन्न मिल्ने कानुन बनाउनु ।
संविधान कार्यान्वनका लागि आवश्यक कानुनहरु तिब्र गतिमा निर्माण गर्नु । निर्माणाधिन बाहेकका सडकहरु स्तर उन्नति गर्नु । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाइ तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु । भारतसँग बार्ता गरी बर्षायाममा तराइ मधेशमा डुबानको समस्या हल गर्नु । योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नु । बिदेशबाट फकिएका युवालाई दश लाखसम्मको सहुलियत कर्जा दिनु । महिला उद्यमीहरुलाइ सात लाख कर्जा दिनु । सर्टिफिकेट धितोमा पाच लाख कर्जा दिनु ।
उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना खुलाउनु र नाफामा चलाउनु । ठूला आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न तदारुकाता देखाउनु । कुटनीतिक क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय फोरममा देशको उपस्थितिलाइ बलियो बनाउनु, अमेरिकालाई नेपाल नीति फेर्न सहमत गराउनु । राजस्व संकलनमा ४२ प्रतिशतले बृद्धि गर्नु । सिन्डिकेट विरुद्धको अभियान चलाउनु । बिमानस्थलको सेवा र ब्यबस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्नु । नेपाल जापान श्रम सम्झौता गर्नु । पोखरा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको काम पनि तिब्र रुपमा अगाडि बढनु । भारतसँग बिद्युत संझौता, नेपाली आयोजनामा भारतीय लगानी हुनैपर्ने अडानबाट भारत फिर्ता हुनु ।
नेपाललाई ल्याण्डलक कन्ट्रीबाट ल्याण्डलिङ्क कन्ट्री बनाउनु । निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण द्रुत गतीमा अघि बढाउनु, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र पोखरा बिमानस्थलको निर्माण अति तीब्र गतिमा अघि बढाउनु । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अनुरुप आर्थिक क्रियाकलाप तदनुरुपले विस्तार हुँदै गएको छ । यो वर्ष घटीमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भई लगातार उच्च आर्थिक बृद्धि भएको तेस्रो वर्ष हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले नेपालको आर्थिक वृद्धि कहिल्यै पनि ५ प्रतिशत भन्दा माथि अनुमान नगरेकोमा यो आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतले बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेबाट मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढेको स्पष्ट छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा औद्योगीक वस्तु र निर्माण सामाग्रीको आयात ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको विस्तार हुँदै गएको संकेत मिलेको छ ।
त्यस्तै २०७५ कार्तिक मसान्तसम्ममा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा कम्पनी दर्ताको संख्या २२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९२२४ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनी दर्ता संख्या ७५४५ मात्र रहेको थियो । यसले व्यवसायिक वातावरण अनुकुल हुँदै गएको देखिन्छ ।
सन् २०१८ को नोभेम्बर महिनासम्म हवाई मार्गबाट हुने विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १७ प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख १ हजार पुगेको छ । स्थल मार्गबाट आउने पर्यटक समेत जोड्ने हो भने सन् २०१८ मा नेपाल आउने पर्यटक १२ लाख पुग्ने र समग्रमा २३ प्रतिशतले बढ्ने संभावना छ । यो हालसम्म कै उच्च आगमन हो । सन् २०१७ को नोभेम्बर महिनासम्म पर्यटकको आगमन ८ लाख ५७ हजार मात्र रहेको थियो ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय ३६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३१२ अर्व पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय १.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना सम्ममा सरकारी खर्च १९ प्रतिशतले बृद्धि भई रु २४५ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारी खर्च १७ प्रतिशतले बढेको थियो तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको खर्च कटाउने हो भने अघिल्लो वर्षको सरकारी खर्च बृद्धि १२.०५ मात्र थियो ।
यो अवधिमा सरकारको राजस्व ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु २५४ अर्व पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा राजस्व रु १९५ अर्व मात्र रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको छैन, जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्म तत्कालिन सरकारले रु १०४ अर्व आन्तरिक ऋण उठाई सकेको थियो ।
२०७५ साल मंसिर मसान्तसम्म विदेशी सहायताको प्रतिबद्धता रु १ खर्व १२ अर्व पुगेको छ । गत वर्षको मंसिर महिनासम्म विदेशी सहायताको प्रतिबद्धता रु ४३ अर्व मात्र रहेको थियो ।
यस वर्षको मङसीरसम्ममा कर राजस्वको वृद्धिदर ३३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा १३ प्रतिशतको मात्र बृद्धि रहेको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवी असाधारण रुपमा वृद्धि गर्नु, नेपाल हेर्ने नीतिपरिवर्तन गर्न सबैजसो शक्तिराष्ट्रलाई बाध्य पार्नु ।
