लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं। नेपाल सरकारले सरकारको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको नीतिको पूर्णपाठ यहाँ प्रकाशित गरेका छौं। विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७५ काे पूर्णपाठ।
परिचय
सामाजिक उन्नयन र आर्थिक सम्वृद्धिका लागि विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन एक्काईसौं शताब्दिको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि देशको सम्वृद्धि मापन गरिने सूचांक मात्र नभएर मानिसको गुणस्तरीय जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँग पनि जोडिएको विषय हो। अतः दिगो विकास र गुणात्मक उत्पादनसित गाँसिएर रहने विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको अग्रणी भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न आवश्यक भएको छ। यसै अनुरुप राजनीतिक नेतृत्वमा पनि देशको सर्वांगीण विकाससित विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन अन्योन्याश्रित भएको स्वीकारोक्ति भएको देखिन्छ।
देशले देखेको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तन सहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षापद्धति हो। अतः विज्ञान–प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई राज्यले प्रथम प्राथमिकता दिई निरन्तर र बढ्दो क्रममा लगानी गर्दै आफ्ना नीतिमार्फत वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान, प्रविधिको आविष्कार र विकास एवं प्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहित हुँदै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। यस क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कानूनी अस्पष्टताहरुलाई किनारा लगाउँदै प्रभावकारी समन्वयको संयन्त्र विकास गर्न अब विलम्व गर्नु हुँदैन।
नेपालको संविधानमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससित आवद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका कतिपय मौलिक हकहरु खासगरि स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, सञ्चार–सूचना, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता विषयहरु विज्ञान–प्रविधि र नवप्रवर्तनसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछन्। संविधानका यिनै भावनालाई समेट्दै ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सोचसहित देशले दीगो विकासको मार्गचित्र कोरिसकेको छ।
नेपालको पहिलो राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०४६ सालमा बनेको थियो। वि.सं. २०६१ मा यसको समयसापेक्ष सुधार भयो। बिगत एक दशकमा देशमा आएको आमूल राजनीतिक परिवर्तन, यससँगै प्रतिपादित नयाँ संविधान र संघीय संरचनाको व्यवस्था, त्यसअनुरुप जनताले देखेको विकासको उत्कट अभिलाषा अनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व प्रगतिको परिप्रेक्ष्यमा मौजुदा नीतिमा आवश्यक सुधारको खाँचो भएको छ। यसका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयारी समिति गठन भई कार्यारम्भ भइसकेको छ।
विगतका प्रयास र चुनौतीहरू
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका निम्ति संस्थागत प्रयास भएको ६ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यस अवधिमा देशमा विज्ञान–प्रविधिसित सम्बन्धित सयभन्दा बढी संस्थाहरु बनेका छन्, जस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग, वनस्पति विभाग, प्राकृतिक विज्ञान संग्राहलय, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका संकाय र विभागहरु, ब्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, त्रि.वि., बी.पी. कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति, विज्ञान तथा प्रविधि परिषद्, राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद आदि।
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको जनशक्ति अनुमानित ९० हजार छ, ती आवद्ध व्यवसायिक संस्थाहरु १२० भन्दा बढी छन्। तथापि, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा नेपालको लगानी कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ०.३५ प्रतिशत मात्र छ, औसतमा यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एक तिहाई जति मात्र हुन्छ।
नेपालले आफूसित उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत मुख्यतः जैविक विविधता र जलश्रोत र परम्परागत विज्ञान र प्रविधिलाई नविन ज्ञान र नवप्रबर्तन तथा प्रविधिसित आवद्ध गरि विकासको गतिलाई तिब्रता प्रदान गर्न सक्छ। तथापि विभिन्न कारणले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। विज्ञान तथा प्रविधि नीति–२०६१ मा ब्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि परिषदको बैठक समेत बस्न नसक्नु, विज्ञान तथा प्रविधि विकास कोष तथा रेफरेन्स प्रयोगशालाहरुको स्थापना हुन नसक्नु, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई उद्द्योग र उद्द्यमशिलतासित गाँस्न नसक्नु, विकासका विभिन्न क्षेत्रमा मूल प्रवाहिकरण गराई रोजगार तथा राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने गरी कार्यान्वयन गराउन नसक्नु, विज्ञान तथा प्रविधिमा अनुसन्धानरत संघसंस्थाहरुको दर्ता व्यबस्था गराउने कानूनी ब्यवस्था नहुँदा मौजुदा नीति प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।
अनुरोध र अपेक्षा
राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७५ ले जनताका आधारभूत अवाश्यकताहरु पूरा गर्दै गुणस्तरीय जीवन प्रदान गर्ने, सामाजिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि वैज्ञानिक, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक, राष्ट्रिय सुरक्षा, गृह, कृषि र खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवासित गाँसिएका विषयहरुमा अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरी देशलाई केही वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धी प्रविधिको विकास र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै देशलाई दिगो विकासतर्फ उन्मुख गर्ने विषयमा ध्यान पुर्याएको देखिन्छ। यस निम्ति देशका नीति तथा योजना निर्माता, जनप्रतिनिधिहरु, उद्यमी समाजसेवी र शिक्षाविद्, नागरिक समाजक अगुवाहरु, युवा पुस्ता तथा समाजका सबै वर्गहरु र वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरुको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव–प्रवर्तन नीति २०७५ (मस्यौदा) का केही मूख्य विशेषताहरु
१. सहभागिताः सुझावका लागि आम सञ्चारमार्फत सूचनाका अतिरिक्त १९३७ संस्था र व्यवसायिक व्यक्तिहरुलाई पत्र तथा इमेल पठाइएको। नेपाल लगायत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र फ्रान्सबाट सुझावहरु प्राप्त।
२. परामर्शः नीति निर्माता (प्रतिनिधि सभा सदस्य), सबै सातवटा प्रदेश, व्यवसायिक संघसंस्था तथा परिषद, विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान निकाय, आदिसित गरि १४ वटा परामर्श बैठकहरुको आयोजना गरिएको। कूल सहभागिता करिब ७ सय।
३. उद्धेश्य तथा नीतिः नीतिमा पाँचवटा उद्धेश्य र १५ वटा नीतिहरु भएको, तिनको प्राप्तिका निम्ति २९ वटा रणनीति र ६५ वटा कार्यान्वयन नीति तर्जुमा गरिएको। प्रत्येक कार्यान्वयन नीतिलाई एक आयोजना वा कार्यक्रमका रुपमा विकास गर्न सकिने। प्रमुख नीतिहरुको जिम्मेवारी र क्षेत्र अनुसूचीमा राखिएको।
४. विज्ञान परिषदः देशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिको विकास र देखिने गरी प्रतिफल प्राप्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीस्तरीय विज्ञान परिषद् (Science Cabinet) को प्रस्ताव गरिएको।
५. अनुसन्धान संरचनाः प्रस्तुत नीतिले विभिन्न अनुसन्धान संरचनाहरु स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सरेको छ, क) उच्च धरातलीय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, ख) प्रादेशिक विशिष्टताका आधारमा सबै प्रदेशमा उच्चस्तरीय अनुसन्धानशाला र प्रत्येक पालिकामा विज्ञान अध्ययन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र, ग) बहूउद्धेशीय रेफरेन्स प्रयोगशाला, र घ) राष्ट्रिय विज्ञान कोष।
६. प्रतिभा संरक्षणः युवा प्रतिभाहरुलाई पलायन हुन नदिन विशेष परियोजना, पोस्ट–डक्टरल कार्यक्रम, निजी उद्योग तथा प्राज्ञिक निकायबीच अन्तरसम्वन्ध विकास गरि उद्यमशिलताको प्रवद्र्धनको आदि।
७. छाता नीतिः विज्ञान र प्रविधि सबै विषयसित गाँसिएको विधा भएकाले प्रस्तुत नीतिलाई छाता नीतिको रुपमा तयार पारिएको।
८. लगानीः नीति लागू भएको मितिले विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासमा कूल ग्राहस्थ उत्पादन (GERD) को एक प्रतिशत पुर्याउने।
