लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं । सरकारद्वारा ८ भदौमा गठित सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित सशस्त्र भूमिगत समूहलाई २५ भदौमा वार्ता आह्वान गर्यो। त्यत्तिकै भरमा विप्लव समूह वार्ताका लागि तयार भएन।
वार्ता टोलीमा रहेका पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू लीला भण्डारी र सुरेश आले मगरसमेतको सहयोगमा संयोजक पाण्डेले औपचारिक वातावरण तयार गर्न विप्लव नेकपाका केन्द्रीय तहका एक नेतासँग ३ पटक छलफल गरे। भण्डारीले तिनै सूत्रधारसँग ६ पटक वार्ता गरिन्।
विप्लव समूहका ती नेताले वार्ताको वातावरण बन्न सरकारले दुई सर्त पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। पहिलो, पक्राउ परेका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासहित पोलिटब्युरो र केन्द्रीय तहका ६ नेताको रिहाइ । दोस्रो– पार्टीले निर्वाध रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने छुट।
त्यसपछि औपचारिक पत्राचारअघि महासचिव विप्लव या स्थायी समिति तहका नेतासँग बसेर टुंग्याउने द्विपक्षीय सहमति थियो। त्यसअनुसार ५ असोजमा प्रकाण्डपछि अन्य नेताहरू उमा भुजेल, पदम राई, किरण राई, ओमप्रकाश पुन, मोहन कार्की, कृष्ण धमलासहित नेता–कार्यकर्ता अदालतको आदेशमा छुटे।
८ मंसिरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भृकुटीमण्डपमा आमसभा गर्यो। उनीहरूले भनेअनुसार वातावरण बन्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको सरकारले महसुस गर्यो। विप्लव समूहले नेता–कार्यकर्ता रिहाइका लागि मात्रै वार्तालाई ‘उपयोग’ गरेको सरकारले ठान्यो।
‘हामीले सबै सर्त पूरा गर्यौँ। तर, उहाँहरूले औपचारिक वार्ता निश्चित गर्न विप्लव या स्थायी समिति तहको नेता भेटाउनै चाहनुभएन,’ वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, ‘पटक–पटकको प्रयासपछि सरकारले रणनीतिक उपयोग भएको ठानेकैले अहिले कठोर निर्णय लिएको हुन सक्छ।’ तर, विप्लव समूहले भने सरकारले औपचारिक वार्ता नचाहेको र प्रस्ट सम्बोधन हुने गरी आह्वान नै नगरेकाले वार्ताको प्रसंग औचित्यहीन संज्ञा दिँदै आएको थियो।
वार्ता टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक पार्टी र उनीहरूका एजेन्डा पनि राजनीतिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। ‘हामीले उहाँहरूका मुद्दा राजनीतिक भएकाले राजनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ,’ वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने।
