लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, २७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुग्ने विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं बार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रको अस्तित्व, एकता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको प्रश्नमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताएका हुन् ।
स्वतन्त्र मधेसको नाममा आन्दोलनरत सिके राउतसँग फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति गर्दै राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएसँगै उब्जिएको जनमत संग्रहको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘जनमत संग्रह भनेको हुन्छ । उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन । तर, यो लोकतान्त्रिक विषयमा प्रश्नको रुपमा उठेका कुरामा मात्र हुन्छ देश टुक्राउने भन्ने कुरा पनि कहीँ प्रश्नको रुपमा उभिन सक्छ ? देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा प्रश्न हुन सक्छ ?’
ओलीले राउतसँगको सम्झौताले एउटा पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलनलाई समाप्त गरेको दाबी गर्दै भने, ‘यो एउटा सहज र सुखद् ल्याडिङ हो । यो कार्य सकारात्मक छ । यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धी पनि हो ।’
केही व्यक्तिहरुले राउतसँगको सम्झौताप्रति व्यक्तिगत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्दै ओलीले विखण्डनको कुरा साह्रै विषालु हुने बताए । उनले सरकारले गरेको सम्झौतामा जनमत संग्रह भन्ने कुरा नभएको पनि बताए । ‘सम्झौता गर्ने समूहले त्यो मागलाई निरन्तरता दिएको थियो भने त्यो स्वीकार्य नै थिएन’ ओलीले भने ।
उनले कतिपयलाई सम्झौताले किन चित्त दुख्यो आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै भने, ‘कति भुट्टभुट्ट भएर पानीबाट निकालेको माछा जस्ता भएका छन् । त्यस्तो हुनु आवश्यक छैन ।’
उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहप्रति लक्षित गर्दै कसका हितका लागि चन्दाको नाममा लुटपाट मच्चिरहेको छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ।
‘कसका हितका लागि चन्दा नामको लुटपाट भइरहेको छ ? यसमा अरुको स्वार्थ पनि मिसिएको छ कि त्यसको पनि विश्लेषण हुनुपर्छ ।’
ओलीले देशमा शान्ति, सुरक्षा खल्बल्याउने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छन् ।
