लाेकपाटी न्यूज
गोरखा, २५ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले अदालतलाई प्रभाव पारेर सिके राउतलाई रिहा गरिएको बताएका छन् । यसैबीच उनले सिके राउत, रेशम चौधरी र विप्लवप्रति समान व्यवहार गर्न माग गरेका छन् ।
गृहजिल्ला गोरखामा शनिबार पत्रकारसँग भट्टराईले देश विखण्डनको माग गर्ने सिके राउतसँग सम्झौता गर्ने तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक एजेन्डासहित आन्दोलनरत विप्लवप्रति आक्रामक हुनु अशोभनीय हुने तर्क गरे ।
उनले भने, ‘देशलाई नै विखण्डन गर्छु भन्नेसँग बडो उदार भएर सम्झौता गर्ने तर थारु समुदायको मागसहित आन्दोलन गरेका र कैलाली १ बाट निर्वाचित समेत भएका रेशम चौधरीलाई न्यायपालिकासँग सेटिङ मिलाएर जेल हाल्नु शोभनीय भएन ? राजनीतिक एजेन्डा लिएर आन्दोलित विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई नाम नै फेरेर लुटेरा पार्टी भनेर प्रधानमन्त्रीजीले जुन अराजनीतिक भाषामा सम्बोधन गर्नुभयो, त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो, बेठिक भयो ।’
सिके राउतलाई थुनामा रहेकै बेला भेटेर सर्वोच्च अदालतबाट छुटाउनु एक प्रकारको सेटिङ भएको उनले आरोप लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सेटिङबाट सिके राउतलाई थुनामा छँदैमा भेटेर रिहा गर्नुचाहिँ कुन विधि र प्रक्रियाबाट मिल्छ ? देश विखण्डनको माग गर्नेलाई सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पारेर रिहा गराउन संगतिपूर्ण भएन ।’ आन्दोलनरत तीन पक्षप्रति दर्शाइएको फरक अभिव्यक्ति र धारणा संगतिपूर्ण नभएको उनको आरोप छ ।
सिके राउतसँगको सम्झौताले राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको उनले तर्क गरे । ‘सहमतिको दोस्रो बुँदामा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको जुन भाषा प्रयोग भएको छ, र उनले बोल्ने क्रममा हाम्रो मुख्य मागचाहिँ जनमत संग्रह नै हो भनेका छन्, त्यसले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्तामा गम्भीर ढंगले प्रश्चचिन्ह खडा भएको छ’, भट्टराईले भने, ‘जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता जनमतसंग्रहको विषय बन्न सक्दैन। यदि यसो भएमा देश र जनताप्रति ठूलो धोका हुन्छ ।’
उनले यस बारेमा सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।
