लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं। देश टुक्राउने भन्दै विखण्डनको गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोगमा थुनामा रहेका डा. सीके राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएको भोलिपल्टै मूलधारको राजनीतिमा आएका छन्। राउतको सुरक्षित अवतरणसँगै मुलुकभर एक प्रकारको तरंग पैदा गरेको छ। कतिले यसको स्वागत गरेका छन्, भने कतिले चाहिँ जनमत संग्रहको सहमति मान्य हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्नका लागि भन्दै सरकारले गत साउनमा नेकपाका नेतासमेत रहनुभएका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता टोली बनाएको थियो। तर। सो वार्ता टोलीले मुलुक विखण्डनको माग राख्दै आन्दोलनरत राउत नेतृत्वको मधेश गठबन्धनसँग औपचारिक वार्ता गरेन। टोलीले थुप्रै समूहसँग वार्ता गरेको थियो। कति समूहले सरकारलाई हतियार पनि बुझाएको थियो।
गत पुसमा म्याद सकिने बेला वार्ता टोलीले सरकारलाई नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ र तराईमा आन्दोलनरत सिके राउत समूहलाई निगरानी गर्न सुझाव मात्र दियो। पाण्डेको वार्ता टोली सक्रिय रहेकै बेला राउत समूहका नेताहरू भने पाण्डेभन्दा उच्च तहका व्यक्तिसँग सम्पर्क बनाउन खोजिरहेका थिए। त्यही क्रममा संयोजक राउतका दाइ जयकान्तले पाण्डेसँग पनि अनौपचारिक रूपमा भेटघाट गरे। उनले सिके राउतको सन्देश पाण्डेलाई सुनाए। तर, उच्च तहमा वार्ता हुन सकेन।
राउतका दाजु जयकान्त र चन्दन सिंह गठबन्धनका तर्फबाट सरकारसँग उच्चस्तरको सम्बन्धका लागि थप सम्पर्क सूत्रको खोजीमा लागे। संयोजक राउत पक्राउ परे पनि गठबन्धनको कार्यवाहक संयोजकका रूपमा सिंह वार्ता टोलीमा तोकिएको थियो। धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि संयोजक राउतले दाजु जयकान्त र सिंहलाई आफ्ना तर्फबाट सबै काम गर्ने अख्तियारी दिएका थिए। त्यही अख्तियारीअनुसार सहजकर्ताका रूपमा काम गर्ने गरी सिंह माघ पहिलो साता राजधानी आए।
राजधानी आएपछि अनौपचारिक वार्ता अघि बढ्यो। सिंहले सम्पर्क सूत्रका रूपमा प्रयोग गरेका व्यक्तिबाट सकारात्मक पहल भएपछि यो विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष चासो दिए। गोप्य रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मा दिएका थिए। सोही टीमले सकारात्मक परिणाम निकाल्न सफल भएको बालुवाटार स्रोतको दावी गरे।
वार्ता सकारात्मक बन्न थालेपछि सिंहले जेलमा रहेका राउतलाई सम्पर्क गरे। यता प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सल्लाहकार समूहले ब्रिफिङ गर्यो। वार्ता सहमतिमा पुग्न सक्छ भन्ने लागेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि यो विषय जानकारी गराइयो। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भने वार्तामा नराखिएको स्रोतको भनाइ छ। यता सरकारले गरेको गृहकार्यबारे नेकपाका नेताहरु पनि अनविज्ञ थिए।
प्रधानमन्त्रीकै पहलकदमीमा वार्ताले सकारात्मक रुप लिएको स्वयं राउतले शुक्रबारको मन्तव्यमा भनेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन पहलकदमी लिनुभयो, त्यसले हामीलाई सुरक्षित अवतरणसहित राजनीतिक स्पेश प्रदान गरेको छ,’ सहमतिलगत्तै राउतले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए। स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग यसरी गोप्य वार्ता गर्नुको एउटै कारण थियो, सूचना चुहिने ड । सोहीअनुसार उच्च तहमा वार्ता गरी राउतलाई अखण्ड नेपालको पक्षमा दृढताका साथ उभ्याउन सफल वालुवाटार स्रोतको दावी छ।
वार्ता सफल बनाउन धेरै व्यक्ति संलग्न गराउँदा सूचना चुहिने डर थियो। उता राउत समूहका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो। त्यसैले राउत समर्थक धेरै व्यक्तिहरू खुला रूपमा हिँडडुल गर्ने अवस्था थिएन। सिंह र जयकान्तसँग प्रधानमन्त्रीको टोलीले गोप्य ढंगले कुरा गर्थे। राउतको समूहले विखण्डनको नारा लगाए पनि आन्दोलनको प्रकृति हिंसात्मक थिएन। हातहतियार प्रयोग गरेको थिएन।
त्यसैले लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढ्न सकिने आधार थियो। त्यही विषयमा वार्तामा दुवै पक्ष सकारात्मक बने। तराईमा जे घटना भए पनि राउतको समूहलाई जोड्ने प्रवृत्ति थियो। नगरेका काममा पनि जोडिन थालेपछि आन्दोलनलाई भडकाउन सक्ने जोखिम राउतको समूहले देखेको थियो। वार्तामा यी सबै पक्षबारे छलफल भएर सहमतिको आधार तयार भएको हो। त्यसपछि सहमतिका विषयहरू जेलमै राउतसमक्ष पु¥याएर आदानप्रदान गरिएको थियो।
उता राउतको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो। राउत थुनामै थिए। त्यसैले भएको सहमति पनि बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। प्रधानन्यायाधीश सहितकै इजलासले बिहीबार राउतलाई छोड्ने निर्णय गरेपछि दुवै पक्षलाई सहमति सार्वजनिक गर्ने बाटो खुल्यो। राउत मूलधारको राजनीतिमा आएको घोषणा शुक्रबारै गर्ने समझदारी बन्यो। यसलाई कतिले सरकारले अदालतलाई प्रभावित पारेको अर्थमा बुझेका छन्।
सरकारले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नाममा सिके राउतका गतिविधिलाई वैधानिकता दिएको कतिपयको विश्लेषण छ। त्यसैगरि सहमतिमा उल्लेख मधेश लगायत देशमा विद्यमान असन्तुष्टिलाई जनअभिमतद्वारा सम्बोधन गर्ने विषयमा नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री र सरकारले राउतलाई कति यति धेरै महत्व दियो ? यसमा बहस भइरहेको छ।
