लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, २३ फागुन । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पालिकास्तरको नक्सा छिट्टै प्रकाशन गर्ने बताएकी छिन् ।
उनले नेपालको संघीय संरचना बमोजिम आधिकारिक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसारको नक्सा प्रकाशन गर्ने तयारी भएपनि प्रदेशहरूको नामाकरण सकिएपछि गरौं भनेर लागेका कारण ढिलाइ भएको बताइन् ।
नापी विभागका उप महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा नक्सा निर्माण तयार गर्न गठित समितिले नक्सा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको हो । अहिलेसम्म पुरानै नक्सा प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यसबारे केही प्रश्नहरू उठ्दै आएकाले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसारको नक्सा ल्याउन नापी विभागलाई निर्देशन गरिसकेको बताइन् ।
बजारमा धेरैखाले नक्सा पाइएकाले ढिलो गर्दा ठिक हुदैन भन्ने मान्यताले अहिले नै नक्सा सार्वजनिक गरिएको उउनको भनाइ छ । ‘अहिले यो नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ । अब छिटो गरेर ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै पालिकास्तरको नक्सा बनाएर तल हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा अगाडी बढ्नेछौँ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘केही प्राविधिक समस्याले गर्दा ७ सय ५३ पालिकाको नामसहित प्रकाशन गर्न सकेका छैनौं । अब यसलाई पनि छिट्टै प्रकाशन गर्ने तयारीमा छाैं ।’
सार्वजनिक गरिएको नक्सा तत्काल सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा पुर्यारउने र त्यसपछि प्रदेशस्तर र ७ सय ५३ पालिकामै आधिकारिक नक्सा पुर्याुउने मन्त्री अर्यालले बताइन् । त्यसपछि क्रमशः जनस्तरसम्म पुर्यारउन बजारका पुस्तक भण्डारहरू, पसलहरूमा नेपालको आधिकारित नक्सा पठाइने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री अर्यालले अहिलेको नयाँ संरचनाअनुसारको आधिकारित प्रशासनिक नक्सा जनस्तरसम्म पुर्यानउनका निम्ती सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरिन् । ‘धेरै अनाधिकृत नक्सालाई बिस्तापित गरेर आधिकारिक नक्सा प्रयोग बढाउने हिसाबले मन्त्रालय र नापी विभाग अगाडी बढ्नेछ’, उनले भनिन्, ‘नक्सासँग जोडिएका अन्यौलतालाई हामीले चिर्न सफल हुनेछाैं । विभिन्न खालका नक्सा प्रयोगमा आउँदा कहिले कुन भूभाग छुटेको र कहिले कुन विभाग छुट्ने अवस्था अब आधिकारित नक्सा आएपछि हट्ने विश्वास छ ।’
अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले कानुन निर्माणको पाटोलाई टुंग्याएको भन्दै भूमीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा एक्सन प्लानका साथ अब अगाडी बढ्ने बताइन् । भू उपयोग ऐन संसदमा अन्तिम चरणमा भएको भन्दै उनले ऐनले मूलतः जमिनको वर्गीकरण जमिनको उपयोगका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको जानकारी दिइन् । ऐनले विगतमा गरिएको चार प्रकारको जमिनको वर्गीकरणलाई विस्थापित गरी ९ प्रकारका वर्गीकरण गरिने बताइन् ।
उनले कृषि, आवास, औद्योगिक क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र, पर्यटन लगायतका क्षेत्र गरी जमिनको गुण हेरेर त्यसको आधारमा उपयोग गर्ने र उपयोगको आधारमा नामाकरण गरिने जानकारी दिइन् । अब उपयोगका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिने भन्दै मन्त्री अर्यालले खेतियोग्य जमिन बाँझो राखेर समृद्धि नआउने बताइन् । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ जमिनहरू बाँझो राखेर नहुने भन्दै उनले अहिले अव्यवस्थित भएका जमिन प्रयोग गर्ने, कृषियोग्य जनिमको अधिकतम् प्रयोग गर्नेगरी अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
‘जनतालाई कृषियोग्य जमिनमा खेती गर्नका निम्ती उहाँहरूलाई प्रयोग गरी प्रविधिको प्रयोगबाट कृषिलाई अगाडी बढाइनेछ, ’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘ती कार्यमा संलग्न जनतालाई विशेष सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउने, अनुदानमूलक, औजार उपलब्ध गराउने, सफ्ट लोनका कार्यक्रमहरू अगाडी बढाइने छन् ।’
