लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, २३ फागुन । देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ल्याएको हो । संहितामा विभिन्न धार्मिक तथा साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसूर निवारण र नियन्त्रण गर्न र यससम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।
फौजदारी कसूर सम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्न जरुरी भएकोले संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरी जारी गरेको हो ।
गत भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो ऐनमा विशेष गरी फौजदारी कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र सजाय निर्धारण लगायतका विषयहरुमा विगतका केही प्रावधानहरुमा परिवर्तन गरिएको छ भने केही प्रावधानलाई अदलबदल गरिएको छ ।
यसमा मुख्य गरी अपराधका मूलभूत तत्वहरुमा अपराधको वर्गीकरण, ऐनका विशेषताहरु, कसूरको गम्भीर्यता बढाउने र घटाउने आधारहरुको बारेमा पनि उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था संहिताको पहिलो भागमा उल्लेख गरिएको छ ।
संहिताको दोस्रो भागमा फौजदारी कसूरहरु र सजाय निर्धारण तथा क्षतिपूर्तिका विषयहरुका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ भने संहिताको तेस्रो खण्डमा वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दोस्रो खण्डमा फौजदारी कसूरहरुको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अपराध र सो को सजायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । राज्य विरुद्धका कसूर, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूर, सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञा सम्बन्धी कसूर, सार्वजनिक न्याय विरुद्धका कसूर, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता बिरुद्धका कसूर, धर्मसम्बन्धी कसूर, विवाहसम्बन्धी कसूर, ज्यान सम्बन्धी कसूर, गैरकानूनी थुना सम्बन्धी कसूर, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर, इलाज सम्बन्धी कसूर, मुद्रा, टिकट लिखत तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी कसूरहरुको सम्वन्धमा खण्ड दुईमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यो संहिताको तेस्रो खण्डमा वैयक्तिक गोपनियता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसूर र गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूरहरु समावेश गरिएका छन । गत भाद्र १ गतेबाट जारी भएको उक्त संहिताको पहिलो खण्डमा फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त, कसुर मान्ने र नमान्ने आधार, आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारका विषय पनि यसमा समेटिनुका साथै कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थासँगै सजाय र अन्तरिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरु रहेका छन ।
