लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, २२ फागुन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो वर्षको बजेट मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् । अपेक्षाअनुरुप आफैले ल्याएको बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको यतिखेर टाउको दुखाइ बढेको छ ।
मन्त्रालयले गरेको अर्धबार्षिक समिक्षामा अर्थमन्त्रीले बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने प्रक्षेपण गर्दै खतिवडाले भने, ‘याे वर्षकाे बजेट खर्च अपेक्षाअनुरुप हुन सकेन’ ।
संसदबाट पारित बजेटमा पेस गरिएको अनुमान प्रायजसो ६ महिनाको खर्च समिक्षाबाट संशोधन गर्ने प्रचलन छ । गत वर्ष पनि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेटबाट घटाएर १० खर्ब ४६ अर्बको संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।
गत वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो । विगतमा संक्रमण, संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक कारणलाई देखाएर खर्च हुन नसकेको कारण देखाइन्थ्यो । तर, शक्तिशाली बहुमतमा उभिएको, विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले पनि अनुमान गरेजस्तो खर्च गर्न नसक्ने देखिएपछि अर्थमन्त्रीको टाउको दुख्न थालेको हो ।
अपेक्षित राजस्व र विकास खर्च पनि नहुने भएपछि आर्थिक वृद्धि पनि लक्ष्यअनुसार नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । सार्वजनिक खर्चमा कमी आउनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ भने विकास खर्च नहुनुमा हो ।
‘राजस्व संकलनका सन्दर्भमा बाहेक खर्च र पुँजी परिचालनको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको खासै भुमिका हुन्न’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर पनि बजेट कार्यान्वयनको नैतिक जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीमा पनि हुन्छ ।’
बजेट पारित हुनेबित्तिकै स्वतः अख्तियारी जान्छ । अर्थात् कुनै पनि मन्त्रालयको नाममा विनियोजन भएको बजेटबाट त्यही मन्त्रालयले रकमान्तरसमेत आफैँ गर्नसक्छ ।
छनौट भएका कार्यक्रम र विनियोजन भएको बजेटको खर्च गर्ने काम स्वतः मन्त्रालयहरुको हो । त्यस्तोमा ती मन्त्रालयहरुलाई समयमै खर्च गर्न अर्थमन्त्रालयले अनुरोध मात्र गर्न सक्छ तर निर्देशन दिन सक्दैन ।
आयोजनाका लगि शुरुमा विनियोजन गरिएको बजेट अपुग भएमा थप बजेट दिन नसकेमा मात्र अर्थमन्त्रीको कमजोरी ठहरिन्छ ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले यो बीचमा कालीगण्डकी करिडोर, भेरी बबई, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पुष्पलाल राजमार्गका लागि ६ महिनाभित्र ८ अर्ब बढी थप बजेट दिइसकेको छ ।
यो वर्षको बजेटले लिएको विकास खर्चको लक्ष्य पुरा हुनसक्ने आशंका विशेष गरी तीनवटा मन्त्रालयले जन्माएका छन् ।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्चको विनियोजन भएका तीनवटा मन्त्रालयकै कारण यो वर्षको बजेट समयमै बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ ।
‘यदि खर्च भइहाले पनि असारमा गएर खर्च हुने खतरातर्फ हामी सतर्क हुनैपर्छ’ समिक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने ।
कूल पुँजीगत खर्चका लागि भनेर विनियोजित बजेटको २९ प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनामा झन्डै २७ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका नाममा ९३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा २२ अर्बमात्र खर्च हुन सकेको छ ।
संघीयता कार्यन्वयनका लागि बजेटमा अन्यौलता भएको, तल्ला तहमा संरचना नभएको जस्ता कारण देखाएर खर्च नभएको बताउने मन्त्रालयको तर्कलाई तथ्यले भने स्वीकार गर्दैन । किनकी यो मन्त्रालयले पाएको कूल पुँजीगत बजेट खर्च हुने आयोजनामा अधिकांश बहुवर्षीय ठेक्का लागेका छन् । त्यस्ता आयोजना अधिकांश संघीय सरकार मातहत छन् । तर, पनि खर्च भने निराशाजनक रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै १३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट पाएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले ४० अर्ब विकास खर्चको नाममा बजेट पाए पनि पुससम्म उसले जम्मा ८ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै पुनःनिर्माण प्राधिकरणको नाममा ५८ अर्ब पुँजीगत बजेट पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो अवधिमा १० अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । यसमा आएको वैदेशिक ऋणको शर्तमा कुरा नमिल्दा केही समस्या भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै अर्को धेरै विकास बजेट पाउने मन्त्रालय खानेपानी हो, जसले पाएको १७ अर्बमा पुससम्म ९१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै अर्को मन्त्रालय शहरी विकास हो जसले विकास गर्न भन्दै १७ अर्ब पाएकोमा ३ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य र संघीय मामिलाले पनि अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुका नाममा क्रमशः ७ र ८ अर्ब विनियोजन भए पनि १–१ अर्ब मात्र खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीले पटकपटक समिक्षा बैठक गरे पनि विकासे मन्त्रालयले नटेर्दा कार्यान्वयन नभएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
