लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, २१ फागुन । संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारीमा रहेको बेला राहत शिक्षकहरु पठनपाठन नै बन्द गरी सडकमा उत्रीएर आन्दोलनमा गएकोप्रति संयुक्त अखिलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर रहेको करिब चालिस हजार राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्दै (८० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक) प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावित शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार जानुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत राहत शिक्षकहरुको स्वतः स्थायीको माग शिक्षा क्षेत्रको लागि घातक रहेको बताउँदै शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक स्वतः स्थायीको माग गरेर आन्दोलन गरिनु जति दुःखद अरु केही हुन नसक्ने बताएका छन् ।
यस्तो छ संयुक्त अखिलद्वारा विज्ञप्ति
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने अन्तिम तयारीमा छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको स्पिरिट बमोजिमको शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका तमाम बिकृति हटाउँदै शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने प्रावधान सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा ऐन आउनुपर्छ ।
देशभर रहेको करिब चालिस हजार राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्दै (८० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक) प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावित शिक्षा ऐनको प्रावधान रहेको छ । मुलतः यही प्रावधानका विरुद्ध राहत शिक्षकहरुको नाममा शैक्षिक सत्रको उत्तरार्ध र पेचिलो समयमा कक्षाकोठा छोडेर सुरु भएको आन्दोलनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
राहत शिक्षकहरुको स्वतः स्थायीको माग शिक्षा क्षेत्रको लागि घातक रहेको हाम्रो निष्कष छ । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक स्वतः स्थायीको माग गरेर आन्दोलन गरिनु जति दुःखद अरु हुन सक्दैन । आज सार्वजनिक शिक्षाको शिर उठाउने दायित्व पाउनुभएका शिक्षकहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान डराउनु जस्तो लाजमर्दो अरु के हुन सक्छ र ? अस्थायी शिक्षकहरुको सन्दर्भमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन मार्फत बिल्कुलै गलत प्रावधान राखिएको थियो । प्रारम्भदेखि नै हामीले विरोध गरिरह्यौं । आन्तरिक दरबन्दीमा माग भएको कोटा बमोजिमका शिक्षक समेत उत्तीर्ण नहुनुले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको प्रावधान गलत रहेको सिद्ध गरिसकेको छ । यस अवस्थामा गलत निर्णयलाई नजिरको रुपमा स्थापित गर्ने अर्को गल्ती नगर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई समयमै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
आदरणीय शिक्षकहरूलाई पनि शिक्षालाई जागिर खाने थलोको रुपमा मात्रै नबुझी शिक्षकको पेशागत मर्यादा, महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै स्वतः स्थायीको मागबाट पछि हट्न र खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सहर्ष स्विकारेर अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछौं । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिको लागि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने गरी बिद्यालय बन्द गर्ने, पठनपाठनमा असर पर्ने प्रकारको आन्दोलन नगर्न अनुरोध समेत गर्दछौं ।
यस परिप्रेक्षमा आन्दोलनको दबाबमा शिक्षा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अनुचित प्रकारको सहमति र सम्झौता किमार्थ स्विकार्य नहुने र त्यसको प्रतिरोधमा हामी दुई संगठन सधैं अग्रभागमा रहने ब्यहोरा सम्बन्धित सबै पक्षलाई यसै बिज्ञप्ति मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
२१ फागुन, २०७५
नविना लामा
अध्यक्ष
अनेरास्ववियु
रञ्जित तामाङ
अध्यक्ष
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)
