लाेकपाटी न्यूज
काठमाडौं, १४ फागुन । शिक्षाका सबै अधिकार केन्द्रले राख्ने तयारीप्रति शिक्षाविद्हरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार संघले राखेर द्वन्द्व सृजना गर्ने काम भइरहेकोप्रति सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले प्रस्तावित शिक्षा ऐन र सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा बोल्दै भनेका छन्, शिक्षा सम्बन्धी सबै अधिकार संघले राखेको छ जुन अनुसूचि ८ अनुसार स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्दछ, शिक्षक चाँही संघको र विद्यालय स्थानीय सरकारको बनाएर सरकारले द्वन्द्वको सृजना हुने वातावरणलाई जलमल गरेको छ ।
शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ तयार भई प्रतिनिधि सभामा पेश हुने क्रममा रहेको छ । मंगलबार शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले सो विधेयकको सम्बन्धमा शिक्षाका सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
सो छलफल कार्यक्रममा भाषाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले भोलि स्थिति जटिल भएको अवस्थामा संघको शिक्षक संघमै फर्काएर स्थानीय सरकारले आफ्नै शिक्षक व्यवस्था गरी विद्यालय संचालन गर्ने स्थिति आए स्थानीयको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने ठ ाउँ नरहने बताएका छन् ।
अनुसूचि ५ मा संघको अधिकारभित्र विद्यालय शिक्षा नपरेकोले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कनै पनि हस्तक्षेप संघीय सरकारले गर्न नपाउने उल्लेख भएको बताउँदै केन्द्रको काम मापदण्ड बनाएर सो मापदण्डअनुसार भए नभएको नियमन गर्ने मात्रै रहेको बताए ।
उनले शिक्षा मन्त्रालयले ऐन पास हुने अन्तिम घडीमा शिक्षक महासंघसँग गरिएको सम्झौता पनि स्थानीय सरकार कमजोर बनाउने कडीको रुपमा रहेको जानकारी दिएका छन् । भाषाविद् डा. वाग्लेकाअनुसार स्थानीय रुपमै शिक्षकको समस्याको समाधान खोजिने प्रक्रिया शुरु गर्न सके संघीयता मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालैमात्र स्थानीय सरकार जिम्मेवारी बहन गर्ने अवस्थामा नरहेको तर्क गर्दै शिक्षक महासंघ र शिक्षाको अधिकार केन्द्रमै रहने गरी सम्झौता भएको बताइएको छ ।
