लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १० फागुन। नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गलत नियतले ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
शुक्रबार संसदमा प्रस्तावित विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा आफ्ना धारणाहरु राख्दै नेता थापाले विधेयकमा धेरै राख्नुपर्ने कुराहरु छुटेको र धेरै राख्न नहुने कुरा राखिएको आरोप लगाएका हुन्। नेता थापाले प्रमाणिकरण निकायका लागि इजाजत पत्र दिने विषयमा व्यवस्था गरिएको भए पनि नियन्त्रकको योग्यता के हो ? भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको बताए।
साइबर फरेन्सिक ल्याबको चर्चा गरिएको छ। तर, छुट्टै कार्यालय खोल्ने बारेमा कानून प्रष्ट छैन। प्रमाणिकरण गर्ने निकायले इजाजत पत्र रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यसको अधिकार नियमतिर पन्छाइएको छ । नेता थापाले भने, ‘साइबर आतंकको विषयमा जति गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्ने हो, त्यति उठाएको छैन।’
उनले दफा ८३, ८४, ८५ र ८६ मा राखिएका व्यवस्थाहरु संसद्ले यसअघि नै पारित गरिसकेको कानूनमा समेटि सकिएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले यो विधेयकमा प्रस्तावित विषयहरु उपभोक्ता ऐन, गोपनीयताको ऐन र विभिन्न अपराधसंहिता लगायतका ऐनसँग बाझिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोसमेत बताए।
‘यस्ता विषयहरु दफाबार छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ’ उनले भने, ‘तर, राख्नु नपर्ने कुरालाई दफाबार छलफलबाट पनि संशोधन गर्न सकिँदैन।’ नेता थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने विषय कुनै विवादित नभएको भए पनि दर्ता गर्न आउने मानिस दर्ता गर्न आएनन् भने त्यो बेला सरकारले गर्न चाहेको के हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।
उनले यो फेसबुक र ट्वीटरको कुरा मात्रै नभएको भन्दै यसले सामाजिक सञ्जालको परिभाषाभित्र आउने अन्य माध्यमलाई पनि समेटेको पनि बताए। ‘ती कम्पनीहरु दर्ता हुन आएनन् भने त्यो बन्द गर्ने सरकारको नियत हो ? यहाँ प्रष्टसँग लेखिएको छ कि यो राजश्वको लक्ष्य होइन, नियमनको उद्देश्य हो’ उनले भने ।
सामाजिक सञ्जालमा होच्याउने र मानहानी गरेको विषयमा मुद्दा दायर गर्ने हो भने त्यसको सबैभन्दा पीडित आफू नै हुने भन्दै त्यसमा संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित होला कि भनेर त्यसबारे केही पनि नबोल्ने गरेको थापाको भनाइ छ । यो प्रस्तावित ऐनले प्रधानमन्त्रीले अरुलाई होच्याउँदै बोल्न हुने र प्रधानमन्त्री विरुद्ध कसैले होच्याएर बोल्यो भने त्यसलाई यही मुद्दामा कारबाही गर्ने नियत यो विधेयकमा देखिएको थापाले बताए।
उनले आफू विरुद्धको आन्दोलन दबाउन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको विषय स्मरण गर्दै नेता थापाले त्यतिबेला राजाले काटेर न फोन काटिएको न त मानिसले बोल्न नै छाडेको स्मरण पनि सरकारलाई गराएका छन्।
