लाेकपाटी न्यूज२०७४ फाल्गुण ३ मा वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् शिक्षा तथाविज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा नियमित भइरहेका कार्यक्रमका अतिरिक्त विभिन्न सोच तथा योजनाहरु अगाडि सारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु र स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा सरकारको एक वर्ष अवधिमा हासिल भएका मुख्यमुख्य उपलब्धिहरुलाई तपसिल अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा तर्फ
कानुनी तथा नीतिगत सुधार
चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि चिकित्सा शिक्षा विधयेक संघीय संसदबाट पारित भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ३२ गते गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट समग्र शिक्षाको विकासको नीतिगत सुधार सहितको प्रतिवेदन तयार गरी २०७५ माघ १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश भएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य तथा निस्शुल्क शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ४ गते गठन भएको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलद्वारा २०७५ भाद्र २९ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश भई सो अनुसार कार्ययोजना निर्माणको कार्य भएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि पहिलो पटक विषयगत अवधारणा अनुसार पाठ्यक्रम विकास गरेको छ। विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आधारभूत तह कक्षा १-५ को २ विषय, कक्षा ६-८ को ६ विषय तथा माध्यमिक तह कक्षा ९-१२ को १६ विषय गरी जम्मा २४ विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय गठन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापनाको लागि जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कमिटी गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरुमा गरिने अनुसन्धानको लागि नीतिको रुपमा “अनुसन्धान अनाचरण नीति, २०७४” र “अनुसन्धान अनाचरण कार्यविधि, २०७४” स्वीकृत भएको छ।
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्न प्राविधिक धारका विद्यालय र शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्नेप्रशिक्षक उत्पादन गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूसँग लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट चालू शैक्षिक सत्रमा कृषि तर्फ ५०, भेटेरेनरी तर्फ ३०,सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फ ४८,कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तर्फ १५०,अटोमोवाइल इन्जिनियरिङ तर्फ २४ र मेकानिकल इन्जिनियरिङ तर्फ २४ गरी जम्मा ३२६ जना विद्यार्थीले स्नातक तहको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरमा वृद्धि भएको छ ।
२०७५ असोज २८ मा नेपाल सरकारबाट मानव संसाधन प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना निर्माण निर्देशक समिति र कार्यदल गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।
विद्यालय शिक्षा
“हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निशुल्क आधारभूत शिक्षा” भन्ने आदर्श वाक्यका साथै “एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व” सहित शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी विद्यालय बाहिर रहेका कूल ३,१३,२५८ जना बालबालिकाहरूमध्ये २,५४,००० बालबालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। त्यसैगरी १२६ स्थानीय तहहरूले आधारभूत तह विद्यालय उमेर समूह (५-१२ वर्ष) का बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन् ।
तोकिएको अवधि अर्थात् शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्नासँगै सबै सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु (५६,३५,५४५ जना) ले पूरा सेटमा नि पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेकाछन् । सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १-५ सम्मका सबै विद्यार्थीहरूलाई रङ्गीन पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था भएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट मिति २०७५ जेठ १८ गते कक्षा ११ र १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षाको व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १२ जिल्ला थप गरी गरी हालसम्म ४२ जिल्लाका १३,०१,९६५ बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका १२,७३९ स्थायी शिक्षक पदका लागि आन्तरीक तथा बाह्य परीक्षा सञ्चालन भई अन्तरवार्ता समेत सम्पन्न भएको छ।
अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा
यस अवधिमा सुनसरी, तेह्रथुम तथा भोजपुर गरी थप ३ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भई हालसम्म ४७ जिल्ला साक्षर भएको घोषणा गरिएको छ । २०७६ साललाई साक्षर घोषणा वर्षको रुपमा मनाउने गरी अवधारणपत्र स्वीकृत भएको छ ।
उच्च शिक्षा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट यस अवधिमा थप १३ वटा गरी हालसम्म ३० वटा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। हालसम्म गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा देशभरका ६८ ओटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरु सहभागी भएका छन् । ३१७ क्याम्पसले आसय पत्र बुझाएका छन र ति संस्थाहरुको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यहरू भईरहेको छ ।
चालु आवमा एमबिबिएसतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत ६४ जना र काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अन्तरगत १०६ जना गरी जम्मा १७० जना विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा छनौट भई अध्ययनको अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी बिडिएसतर्फ ४६, बिएमटीतर्फ ५, बिएस्सी नर्सिङ्गतर्फ ११, बिएनएसतर्फ २२, बिफार्मेसीतर्फ १५, बिपिएचतर्फ १३ र वनविज्ञानतर्फ ५ गरी कूल २८७ जना विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा छनौट भई उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धताअनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रमा विस्तारका लागि थप बजेट विनियोजन सहित २११ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ ।यस वर्ष १०१ वटा स्थानीय तहमा सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम थप गरी हालसम्म ४५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अवसर पुगेको छ ।
निर्माणाधीन १४ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विभिन्न विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै यस अघि सञ्चालनमा रहेका १८ वटा शिक्षालयमा डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी तहमा विभिन्न विषयमा कार्यक्रम थप गरिएको छ ।
अन्य कार्यहरू
संविधानको प्रावधान बमोजिम ३ वटै तहको सरकारको अधिकार सूची र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरणकोआधारमा सशर्त अनुदानका रूपमा वार्षिक कार्यक्रमसहित रु. ६५अर्ब५० करोड स्थानीय तहमा र रु. २अर्ब १२ करोड बजेट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रारम्भिक बाल विकास र हेरचाह सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति समन्वय समितिको बैठक तथा प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०१८ जुन ५ देखि ७ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो। उक्त सम्मेलनमा करिब ७०० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भई निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधितर्फ
वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले संचालन भएको प्रतिष्पर्धात्मक वैज्ञानिक अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत २०जना प्रतिभावान व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराइएको छ।
संघीय संसदको विधेयक समितिका सभापति तथा माननीय सदस्यहरु, राजनीतिक दलका सचेतकहरु, विभिन्त्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु,अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीका विज्ञहरु लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधहरुको उपस्थितिमा मिति २०७५/०८/२४ देखि २६ गते सम्म काठमाडौंमा “IAEA Outreach Workshop for Nepal : Safe, Secure and Peaceful Applications of Nuclear Science and Technology to Help Reach National Development Goals” विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान विकास र तालिमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७ (Regional Cooperative Agreement for Research Development and Training Related to Nuclear Science and Technology, 2017- RCA-2017) संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको छ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मिति २०७५/०९/०८ मा संघीय संसदमा पेश गरिएको छ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रारुप तयार भएको छ ।
द्दढ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नेपाली वैज्ञानिक सहितको टोलीले जापानमा NEPAST’1 नामक नानो स्याटलाइटको अनुसन्धान विकास कार्य भइरहेको ।
