लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं २ फागुन । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानुनी रुपमा कहिँकतै नचुकेको बताएकी छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज बिहीबार भएको छलफलमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री मगरले सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले ठेक्का तोडिएको बताएकी हुन् ।
ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि किसिमको घाटा नभएको उन छलफलमा प्रष्ट पारेकी छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बिनाले भनिन्, ‘सिएमसी र हामीले दुवै तर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौं । तर, ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुनः काममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय र सरकार रहेको छ । सिएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानुनी जटिलता भने छैन ।’
मेलम्चीको काम सुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको उनले बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘हामीसँग २ विकल्प छन् । एउटा सिएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेण्डर गर्ने । तर, मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न होस् भनेर हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ मन्त्री मगरले थप प्रष्ट्याउँदै भनिन् ‘मेलम्ची समितिले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अन्तिम गृहकार्य गरेको छ । अझै पनि सिएमसी आउँदा नै नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ । हामीले सिएमसी नै फर्काउने र नयाँ टेण्डर गर्ने, यी दुवै विकल्पमा गृहकार्य गरेका छौं । सिएमसीको निर्णय हेरेर एउटा विकल्प रोज्छौं ।’
बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सह–सचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुर्नमुल्यांकन भईरहेको बताए । उनले अब मेलम्चीमा भुईं ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेटहरु निर्माण, हेडवक्र्स र फिनिसिङ लगायत ७ वटा कामहरु बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् । जुन कामहरु सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपायहरुको खोजी भइरहेको उनले बताए ।
बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सुर्यराज कंडेलले सिएमसी नै काममा फर्कँदा लागत कम हुने र समय बचत हुने भएकाले पहिलो विकल्पमा राखिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक कंडेलले यदि सिएमसी काममा नआए विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाकमा काम गर्दा आउँदो बर्खाको समयमा पानी डाईभर्ट गर्न सकिन्छ । पूर्ण रुपमा काम नसकिए पनि पानी टनेलबाट छोड्न सकिने अवस्था हुन्छ । पानी छोडेपछि पनि हेडवक्र्सको काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब मेलम्ची आउँदैन कि भनेर शंका गर्न जरुरी छैन ।’ सिएमसीकै कारण स्थानीय सब कन्ट्रयाक्टरहरुले भुक्तानी पाउन नसकेको र उक्त भुक्तानी दिने कानुनी अधिकार मेलम्ची समितिलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा सांसदहरुले मेलम्चीमा देखिएको अन्यौलता चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वता शर्मा, रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले स्थानीय नेपाली ठेकेदार र सप्लायर्सहरुको रकम भुक्तानी गर्ने आधार खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद विष्णु पौडेलले कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर काठमाडौंमा छिटो पानी ल्याउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डलाई आग्रह गरे ।
