लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ फागुन । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल चलाउन अब सम्बन्धित विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान आएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल चलाउन चाहने व्यक्तिलाई समेत अब सरकारले नियमन गर्ने भएपछि यस्तो प्रावधान आएको हो । नेपाल प्रेस युनियनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल चलाउन चाहने व्यक्तिलाई नियमन गर्न ऐन ल्याउन लागेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयबाट पारित भई मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको विधेयकको परिच्छेद १४ मा रहेका विभिन्न दफाहरुमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम सम्बन्धित विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । दफा ९१ को उपदफा १ बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै दफा ९२, ९३ र ९४ मा समेत नियन्त्रणकारी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले ऐनमार्फत सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको यो कदम प्रतिगामी सोचबाट आएको बताएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आम नागरिकको जीनपद्धति नै बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारको कदम असल नियतबाट नभई अधिनायकवादी सोचबाट आएको प्रतिगामी कदम भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको यो कदम संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्नेतर्फ उद्यत छ भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो पछिल्लो तयारीले कुनै दिन हामी नागरिकको मुख समेत थुन्न आउन सक्छौ भन्ने दम्भको संकेत पनि सरकारले गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास भइरहेको सामाजिक सञ्जालमा आँखा लगाएर सरकारले लोकतन्त्र मास्ने काममा सिलसिलेवार आक्रमण गरेको छ । यसबाट केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियत र चरित्र समेत प्रष्ट भएको छ ।’
‘यस प्रतिगामी निर्णयको विरोध गर्नु आम लोकतन्त्रप्रेमी र स्वतन्त्रताप्रेमीहरुको धर्म हो । तसर्थ आआफ्नो ठाउँबाट सरकारको यस प्रयासको डटेर सामना गर्न नेपाल प्रेस युनियन सबै सरोकारवाला पक्षसँग जोडदार आह्वान गर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
