लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २९ माघ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गीरिराजमणि पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा सक्षम र सफल मन्त्रीका रुपमा चिनिन्छन् । उनी बाहिरी प्रचारभन्दा संस्थागत सुधार र परिणाममूखी काममा रुचि राख्छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो अनुभव र विज्ञतासमेत भएका मन्त्री पोखरेल शिक्षामन्त्री भएपछि थुप्रै काम गरेका छन् । उनकै कार्यकालमा अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि ऐन बन्यो, अनि उनकै कार्यकालमा परीक्षाबाट अस्थायी शिक्षकको झमेला सदाका लागि अन्त्य भएको छ ।
उनी शिक्षामन्त्री भएपछि नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र व्यवहारिक सुधारका थुप्रै काम गरेका छन् । त्यसमध्ये उनले शिक्षातर्फ कानूनी तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा गरेका काम निम्न छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा विधयेक संघीय संसदबाट पारित भएको छ । निकै लामो बहस र विवादका बीच विधेयक मात्र पारित भएको छैन, चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथिति पनि किनारा लागेको छ । विधेयकमा उल्लेखित क्रान्तिकारी प्रावधानहरुले गरीब र बिपन्न नागरिकका लागि पनि डाक्टर बन्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ३२ गते गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट समग्र शिक्षाको विकासको नीतिगत सुधार सहितको प्रतिवेदन २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश भएको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्यवनमा आउन सके नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त ऐनले व्यवहारिक कार्यान्वयनको बाटो खोलेको छ ।
हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदा नेपालका विद्यालयहरुमा शैक्षिक वातावरणको निर्माण हुनेछ । विद्यार्थीहरु भौतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा स्वस्थ र स्फूर्त हुने वातावरण बन्नेछ ।
नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ४ गते गठन भएको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलद्वारा २०७५ भाद्र २९ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कार्ययोजना निर्माणको कार्य भएको छ । यसले शिक्षक दरबन्दीमा रहेको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रका लागि पहिलो पटक विषयगत अवधारणा अनुसार पाठ्यक्रम विकास गरेको छ। विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आधारभूत तह कक्षा १–५ को २ विषय, कक्षा ६–८ को ६ विषय तथा माध्यमिक तह कक्षा ९१२ को १६ विषय गरी जम्मा २४ विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय गठन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कमिटी गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरुमा गरिने अनुसन्धानका लागि नीतिको रुपमा “अनुसन्धान अनाचरण नीति, २०७४” र “अनुसन्धान अनाचरण कार्यविधि, २०७४” स्वीकृत भएको छ। यसले विश्वविद्यालयमा गरिने अनुसन्धान औपचारिक नबन्ने र प्राध्यापकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्न प्राविधिक धारका विद्यालय र शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्नेप्रशिक्षक उत्पादन गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूसँग लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबाट चालू शैक्षिक सत्रमा कृषि तर्फ ५०, भेटेरेनरीतर्फ ३०,सिभिल इञ्जिनियरिङतर्फ ४८,कम्प्युटर इञ्जिनियरिङतर्फ १५०, अटोमोवाइल इञ्जिनियरिङतर्फ २४ र मेकानिकल इञ्जिनियरिङतर्फ २४ गरी जम्मा ३२६ जना विद्यार्थीले स्नातक तहको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरमा वृद्धि भएको छ ।
२०७५ असोज २८ मा नेपाल सरकारबाट मानव संसाधन प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना निर्माण निर्देशक समिति र कार्यदल गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । यसले देशमा कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ, सोको निर्धारण गर्नेछ, जसबाट शैक्षिक तथा प्राविधिक बेरोजगारीको अवस्था न्यूनिकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
