लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २८ माघ । सरकारले भर्खरै पानीजहाज कार्यालय खोलेर कार्यसञ्चालन गर्न खोजे पनि रेल विभाग चाहिँ पहिला नै स्थापना भइसकेको संरचना हो । कुनै बेला जनकपुर–जयनगर चल्ने रेल अहिले नेपालमा चल्दैन ।
विगतमा नेपालमै चल्ने रेल अहिले चल्दैन । प्रधानमन्त्रीले रेलको कुरा गर्दा नागरिकले हाँसेर उडाउँछन् । तर, पछिल्लो समय तराई क्षेत्रमा रेलमार्गको काम धमाधम भइरहेको छ । मधेशको भ्रमण गर्ने जो–कोहीले नेपालमा रेल अब सुदुर भविष्यको विषय होइन भन्ने बुझ्न सक्दछ ।
काठमाडौंमा रेल विभाग छ । त्यहाँ कर्मचारी छन्, विभागको आधिकारिक वेभसाइट पनि छ, त्यसमा नेपालमा रेलको सम्भावना, चुनौति र प्रयासबारे यसरी उल्लेख गरिएको छ । रेल विभागका समस्याबारे यस्तो छ विभागको धारणा ।
रेल्वे क्षेत्रको कार्य हेर्ने जिम्मेवार निकाय विभाग वा रेल्वे वोर्ड नहुनु । भारतीय सहयोगमा भएको सर्भेमा नेपाली प्राविधिकहरुको संलग्नता न्यून हुनु, लगभग नहुनु । रेल्वे सम्बन्धि मापडण्ड, स्ट्याण्डर्स, स्पेसीफिकेशन, नियम, निर्देशिका, दीर्घकालीन सोच, गुरुयोजना नहुनु । मेट्रो सम्बन्धी ज्ञान र सीप देशभित्र नहुनु, नीति, नियम, लगानी र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे स्पस्टता नहुनु ।
त्यसैगरि सरकारबाट रेल्वे क्षेत्रलाई विगतमा बिर्सनु, महत्व नदिनु । वर्तमानमा समेत स्पस्टता हुन कमी रहनु । रेल सेवा सम्बन्धि नीति, नियम, अवधारणा, कार्यक्रम, कार्यालय, उपलब्धी सुविधा एवं सम्भाव्यताबारे जनस्तरमा चेतना लान नसक्नु । स्वदेशी प्राविधिकहरुलाई उपयुक्त अवसर र वातावरण दिन नसक्नु । राजनीतिक हस्तक्षेप (रेखाङ्कन, जग्गा प्राप्ति, मुआव्जा ।)
त्यस्तै सरकारी निकायमा समन्वयको प्रभावकारितामा कमी । अपर्याप्त श्रोत साधन । अनुगमन, मूल्याङ्कन संयन्त्र दह्रो र विश्वासनीय हुन नसक्नु । नीति निर्माण तहले अझै पनि सार्वजनिक रेल्वे सेवाको महत्व र उपादेयतालाई सजिलै स्वीकार्न नसक्नु । यी समस्यालाई विभागले रेलका प्रमूख समस्याका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
रेल विभागले नेपालमा रेल सेवाका चुनौतिबारे पनि आफ्नो वेभसाइटमा उल्लेख गरेको छ । यी हुन् रेलका चुनौतिः रेल्वे विभागको गठन र दक्ष जनशक्ति आपूर्ति एवं विभागको संस्थागत सुदृढीकरण । रेल्वे विभागका लागि जग्गा उपलब्धी र भवन निर्माण । रेल्वे मार्ग निर्माण, बिस्तार, मर्मत, व्यवस्थापन र संचालनका लागि उपयुक्त कानून, नियम, नीति, निर्देशिका, डिजाइन, स्ट्याण्डर्ड, स्पेसीफिकेशन ।
त्यसैगरि रेल मार्गको सम्पत्ति सुरक्षण र व्यवस्थापन । आवश्यक श्रोत र साधनको व्यवस्थापन । जनशक्ति एवं सीप र ज्ञानमा वृद्धि । रेल्वे नेटवर्क निर्माण र बिस्तारमा दातृ राष्ट्र एवं दातृ निकायको संलग्नता । सम्भाव्य रेल नेटवर्कको पहिचान सर्भे र डिपिआर । रेलमार्ग निमार्णका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण र कार्य सहजीकरणलाई पनि यसले आफ्नो चुनौतिमा राखेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा रेलबारे बहस र गृहकार्य हुनु सकारात्मक रहेको विभागको ठहर छ । विभाग लेख्छः रेल्वे विभागको गठनबाट रेल नेटवर्कमा वृद्धि हुने स्पस्ट आधार तय भएको छ । सरकारको रेलमार्गप्रति प्रतिवद्धता आएको छ । रेलमार्गप्रति जनस्तरमा उब्जदै गएको सकारात्मक सोच, दातृ निकाय र दातृ राष्ट्रहरुले सहयोग गर्नसक्ने थप अवसर यी हाम्रा लागि अवसर हुन् ।
त्यसैगरि रेल सञ्जाल विकास, बिस्तारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता, स्थानीय ठेकेदार र परामर्शदातालाई नयाँ क्षेत्रमा कार्य गर्ने अवसर, सामाजिक, आर्थिक विकासमा थप वृद्धि हुने । अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन हुने अवसर, रोजगारी सिर्जनालाई पनि विभागले नेपालमा रेल मार्गका अवसरका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै कार्यकालमा रेल ल्याएर विरोधीको विरोधमा व्यवहारिक जवाफ दिन चाहन्छन् । त्यसैले पनि उनले दिनहुँजसो रेल र पानीजहाजका पक्षमा बोलिरहन्छन् ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा बन्दै गरेका रेल मार्गले नेपालमा रेल छिट्टै आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, चीन–नेपाल रेल मार्गका लागि भने केही वर्ष प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
