लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं । अब घर नहुनेहरुका लागि सरकारले पहिलोपल्ट आवासको व्यवस्था गर्दैछ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्न लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री अर्यालले भूमिहिनको समस्यालाई छिटो समाधान गर्न सरकारले ‘भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१’ को आठौँ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन्। चालु संसद अधिवेशनबाट नै संशोधित ऐन पारित हुनासाथ ‘बसोबास आयोग’ गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधान गर्ने योजना सदनमा प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार कानूनी र व्यवहारिक दुवै पाटोबाट संवेदनशील भएर लागि परेको बताएकी छिन् । बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए। त्यसैगरी सांसद गगनकुमार थापाले संविधानले भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे कस्तो समन्वय गरिरेको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाटोबाटै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार सचेत रहेको बताइन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर ती समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको प्रतिवद्धता थियो। मन्त्री अर्यालले सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको तथ्यांक संकलनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पारेका थिइन्।
सांसद शान्ता चौंधरीले वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या समाधानका लागि सरकारले उनीहरुको तथ्यांक संकलनको कामलाई कहाँ पुर्याएको छ ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको समस्या फरक–फरक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान पनि सोही अनुसार गर्दै लैजाने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको पनि बताइन्।
मन्त्री अर्याललाई सांसदहरू भरतकुमार शाह, संजयकुमार गौतम, महेश्वर जंग गहतराज ‘अथक’ले पनि प्रश्न गरेका थिए। मन्त्रालयले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम घरबासबिहीनहरुका लागि एकपल्टका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ ।
