लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २३ माघ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले माघ २१ गते भएको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनको सहभागिताको समाचारलाई व्यापक रुपमा सम्प्रेषण भएकोप्रति बधाई ज्ञापन गरेको छ ।
बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनका क्रममा केही दु:खद् घटना भएको र नेविसंघका नेता परशुराम बस्नेत, डिफान भुजेल र विनय पौडेललाई पोखरामा फौजदारी मुद्द लगाउने विषयलाई गम्भीर रुपले लिएको जनाएको छ ।
बैठकले गिरफ्तार भएका विद्यार्थीहरुलाई तत्काल रिहाइ गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि माघ २४ गते बिहान ११ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्नेछ ।
आजको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, बालकृष्ण खाँण, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यस्ता छन् कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय :
माघ २१ गते राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनमा भएको लाखौंको सहभागितालाई आभार प्रकट गर्दै छोटोे समयमा भव्य प्रदर्शन अयोजना गर्ने सबै जिल्लाको पार्टी पंक्तिलाई बैठकले बधाई ज्ञापन गरेको छ । प्रदर्शनको समाचार व्यापक रुपले सम्प्रेषण गर्ने सबै संचार माध्यमलाई पनि बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
पोखरा र धनुषाको घटनाबारे
(क) सरकारका जनविरोधी कदमहरुका विरुद्ध गरिने कुनै पनि कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ । तर, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा कतिपय दुःखद घटना पनि हामी कहाँ वर्षौंदेखि हुँदै आएका छन् । तर, तिनै निश्चित कुनै घटनालाई आधार मानेर नेपाल विद्यार्थी संघका परशुराम बस्नेत, डिफान भुजेल र विनय पौडेललाई हालै पोखरामा फौजदारी मुद्दा लगाउने विषयलाई हामीले गम्भीर रुपले लिएका छौं । अतः गिरफ्तार विद्यार्थीहरुलाई तत्काल रिहाइ गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
(ख) माघ २१ गतेको प्रदर्शन सकिए पश्चात धनुषा, सवैला नगरपालिका वडा नं. १० खरियानी टोलका पार्टी सदस्य उमेश कापडीलाई कम्युनिष्ट पार्टीका केही कार्यकर्ताले गरेको सांघातिक हमलालाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । जनकपुरमा प्राथमिक उपचार पश्चात हाल उनको उपचार विराटनगरमा भइरहेको छ । तत्काल जाहेरी दर्ता गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
