लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १८ पुस । सरकारले नेपालका सबै निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने सुझाव सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेपछि निजी विद्यालयका संगठनहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरूले सरकारको यो कदम गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको निजी शिक्षा क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आगामी सात वर्षभित्र नेपालका सबै निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने उद्धेश्यले प्रतिवेदन बनाएको हो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले निस्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयनको चरणमा सो कदम महत्वपुण हुने बताएका छन् । उनले निस्शुल्क शिक्षा सबैको समान प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले निजी विद्यालयहरूलाई नआत्तिन सुझाव दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रको चर्को विरोध
नेपालमा करिब ६ हजार ५ सय भन्दा बढीको सङ्ख्यामा निजी विद्यालय रहेका छन् । खर्बौ रुपैयाँको लगानी गरि सञ्चालनमा ल्याएका निजी विद्यालयलाई अबको सात वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरीने भएका छन् ।
सरकारले गैर नाफामूलक बनाउने भन्दै उच्चस्तरीय आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई अदूरदर्शी निर्णय भन्दै निजी विद्यालयका संगठनहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । सरकारको यस निर्णयले ठुलो संख्यामा रहेका निजी विद्यालय हतोत्साही हुने र नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने दाबी गरेका छन् ।
प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ जस्ता निजी विद्यालयहरूको संगठनका अधिकारीहरुले संयुक्त रूपमा शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी सो निर्णय फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले कम्पनी हट्ने विषय नमान्ने बताएका छन् । उनले भने ‘कम्पनीभित्र व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषय तथा व्यक्तिको लगानी छ । विद्यालय खोल्नका लागि लिएको ब्याज त ब्याङ्कलाई ब्याज त तिर्नुपर्छ ।
उनले छात्रवृत्तिमा समान प्रतिस्पर्धाको विषय र अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको शिक्षा रोज्न पाउने अधिकारको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकोले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले सो लगानी डुब्न नदिने बताउदैँ पुष २१ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् ।
खर्बौ रुपैयाँको लगानी रहेको क्षेत्रलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानुको सट्टा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव निजी विद्यालयको संगठनको छ ।
