लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, ११ माघ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबाट सामुदायिक विद्यालय क्षेत्र उत्साहित र निजी विद्यालय क्षेत्र आलोचक देखिएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय र निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउन सिफारिशसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित २५ सदस्यीय आयोगले यही माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा छ ।
सो आयोग गत असार ३२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएकाले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । समाजवादउन्मूख शिक्षाको लक्ष्य बोकेको प्रतिवेदनले शिक्षामा विद्यमान व्यापारीकरण रोक्न भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालय मात्रै रहने गरी प्रबन्ध गर्न र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिवेदनले सरकारी कोषबाट तलव खानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षामा कार्यरत संस्थाको सञ्जाल एनसिइ नेपाल, नेपाल शिक्षक महसङ्घ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घलगायतका संस्थाले प्रतिवेदन सकारात्मक भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । तर, निजी विद्यालयका छाता संस्था प्रतिवेदनप्रति आलोचक छन् ।
मुलुकको सङ्घीयता अनुकूल बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको भावी शिक्षाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।
शिक्षामा समतामूलक अवसरको सुनिश्चितता तथा जीवनोपयोगी, सुसंस्कृत, आधुनिक एवं प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त, व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन योगदान पु¥याउन शिक्षा प्रणालीको मूल लक्ष्य हुने गरी आयोगले सिफारिश गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन निर्देशनसहित मन्त्रालयमा फर्केपछि कार्यान्वयनको थालनी र सार्वजनिक गरिनेछ । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल आयोगको प्रतिवेदनले आफूहरुमा आशा जगाएको भन्दै समय परिस्थितिअनुसार सामुदायिक विद्यालयले आफूलाई गुणस्तरीय बनाउने अवसर आयोगको प्रतिवेदनले दिएको बताए ।
कालीमाटीस्थत नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपाल प्रधानाध्यापक र शिक्षक जिम्मेवार र मेहनती भएमा सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सकिने भएकाले प्रतिवेदनले त्यस्ता पक्षलाई आत्मसात् गरेको टिप्पणी गर्छन् ।
पूर्वशिक्षामन्त्री एवं आयोगका सदस्य धनीराम पौडेलले शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा समग्र सुधार र परिवर्तनको खाका दिएकाले यसको चाँडो कार्यान्वयनका लागि विज्ञ र सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न निजी क्षेत्रका संस्थाको पनि समर्थन देखिएकाले प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सहमतिको सकारात्मक सन्देश दिएको दाबी गरे ।
आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अघिल्लो सरकारले बनाएको शिक्षा आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई पनि यस प्रतिवेदनले स्वामित्व ग्रहण गरेको र शिक्षक समुदायले पनि आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले भने, “निजी विद्यालयको अस्तित्व तत्कालका लागि रहन्छ । तर, स्वरुप बदलिएर सञ्चालन हुन्छ । निजी विद्यालय परिपूरक वा शत्रु के हो ? यो कसरी सेवामूखी हुन्छ भन्ने ढाँचामा थप छलफल आवश्यक छ ।”
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का महासचिव राजेन्द्र बानियाँले आयोगको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानको मर्मविपरीत निजी विद्यालयको अस्तित्वमा धावा बोलेको दाबी गरे । आफूहरु व्यावसायिक अधिकारसहितको सेवामूलक व्यवसायका रुपमा जान तयार रहेको उनको तर्क छ ।
