लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताबाट सरकार पछि नहटेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सरकारले सम्झौता अनुसार नै संसदमा विधेयक पेश गरेको बताए ।
तर, संसदीय समितिले त्यसलाई केही फरक पारेको भन्दै आफूले संसदलाई निर्देशन दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे । सरकार र डा. केसीबीच १५औँ अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा भएको सम्झौता पालना गर्न र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन खारेज गर्न कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै उक्त कुरा राखेका हुन् ।
सांसद थापाले सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौतालाई पालना गर्न एवं आफैले दिएको बाचा पूरा गरेर प्रधानमन्त्री संस्थामाथिको विश्वास कायम राख्न प्रधानमन्त्री तयार हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले डा. गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौता लागू हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीको अनशन एउटा सिलसिला भएको बताउँदै संसद र संसदीय समिति सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधि भएकाले आफूले केही निर्देशन दिन नसक्ने बताए । उनले संसद सरकार गठन वा परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार भएको संस्था रहेको पनि स्मरण गराए ।
‘संसदको अधिकारप्रति, सर्वोच्चताप्रति, सार्वभौम जनताको हैसियतप्रति, संसदको विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति नतमस्तक छु । म यसको सम्मान गर्छु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसदलाई म निर्देशन दिन सक्दिनँ । सरकारका कामलाई संसदमा पठाइन्छ, तिनलाई पनि हुन्न भनेर संसदले भन्न सक्ने अधिकार राख्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘विधि निर्माणमा संसदलाई धकेल्न सक्दैन । बहुमत छ भन्दैमा त्यसो गर्न मिल्दैन । बहुमत छ भन्दैमा संसदीय सर्वोच्चतालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन । संसदलाई आदेश दिन सक्दैन । म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरिदिनुस् । तर, आदेश दिन सक्दिनँ ।’
प्रधानमन्त्री ओली भने, ‘एकजना अनशन बसेपछि देशै बन्धक हुने, कानून, तर्क, तथ्य, राष्ट्रका आवश्यकताले काम नगर्ने र औचित्यका मार्ग बन्द हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । व्यक्तिको अनशन सर्वोच्च हुन्छ ? व्यक्तिको अनशन बसेपछि सबै पछि पर्ने ? विधि र कानूनभन्दा कोही पनि माथि छैन ।’
