लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २ माघ । नेपाली काँग्रेसले अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका पुराना सहमतिलाई नेपाल सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताएको छ ।
बुधबार काँग्रेसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. केसी को स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको बेला सरकार संवेदनाशून्य ढंगले समाधानको विपरीत अघि बढ्न खोज्नु दुःखद र निन्दनीय छ । यस्तो प्रवृत्तिको भर्त्सना गर्दै नेपाली काँग्रेस तत्काल पुराना सहमतिमा फर्कन र समाधानमा पुग्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।’
साथै काँग्रेसले डा. गोविन्द केसीले विगतदेखि अघि सारेको मागलाई चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक सुधार र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण भनेको छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक हदको निरुपण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिम्मेवारी पनि आफूहरुकै भएको जनाएको छ ।
यस्तो छ काँग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
डा. केसीको अनशन र माग बारे
सरकार तत्काल गम्भीर बनोस् !
डा. गोविन्द के.सी. ले थाल्नु भएको आमरण अनसन आठ दिन पुग्दै गर्दा उहाँको बिग्रँदै गएको स्वास्थ स्थिति र सरकारको संवेदना शून्य भूमिकाप्रति नेपाली काँग्रेसको ध्यान गम्भीर ढंगले आकृष्ट भएको छ । उहाँका माग, विगतका सम्झौता र आजको परिस्थिति बारे नेपाली कांग्रेसको अभिमत हामी सार्वजनिक रुपले थप प्रष्ट्याउन चाहन्छौं ।
१. ०४६ सालको परिवर्तन पश्चात नेपाली कांग्रेसले बढावा दिएको उदार अर्थव्यवस्थाको परिणाममा अनेक क्षेत्रमा भएका प्रगतिमध्ये एक थियो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएको बढोत्तरी । पंचायतले छाडेर गएको सानो आकारको ढुकटीका बलमा गाउँमा उपस्वास्थ्य चौकी बिस्तार गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेसम्म चुनौति रहेको कालखण्डमा शिक्षा र स्वास्थ्य समेतमा निजी क्षेत्रकै लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनु व्यवहारत अत्यावश्यक थियो । परिणाममा दुईबाट करिब दुई दर्जन मेडिकल कलेज पुगे । हजारौं नेपाली युवा यसबाट लाभान्वित भए । यी संख्या बढेपछि स्वभावत: समस्या पनि बढ्यो । यसको निदानका लागि आवश्यक अध्ययन र निश्चित अवधारणाको विकास पनि यस बीचमा भएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र प्रगतिको विषयलाई हामीले साझा राष्ट्रिय दायित्वको रुपमा लिएका छौं ।
२. डा. गोविन्द केसीले विगतदेखि अघि सार्नु भएका माग चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक सुधार र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण थिए र छन् । यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक हदको निरुपण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो साझा कर्तव्य हो ।
३. चिकित्सा शिक्षामा आवश्यक सुधार गर्दै अघि बढ्ने संकल्प र योजनाका साथ तत्कालिन कांग्रेस सभापति श्री सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको सरकारले डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । विज्ञहरुको सो प्रतिवेदनलाई विद्यमान प्रश्नहरुको हल खोज्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा हामीले लिएका छौं । राज्यले आफ्नै एकाङ्गी बुझाईलाई केन्द्रमा राखेर हठ गरेर होइन, विज्ञहरुको अध्ययनको निष्कर्षलाई आत्मसात् गरेर समाधान पहिल्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रष्ट आग्रह र खुला माग छ ।
४. माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको जगमा छलफल पश्चात डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका वर्तमान सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संसदीय प्रक्रियामार्फत टुङ्गो लाग्ने परिस्थिति निर्माण हुन नसकेपछि देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर डा. केसीका मागहरु सम्बोधन गरेको थियो ।
५. नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले दश वर्ष सम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउनु एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहमा पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरेको थियो ।
६. सो अध्यादेशको हुबहु कार्यान्वयन वर्तमान सरकारले गरेको भए, त्यसले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने थियो । तर, प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत महत्वपूर्ण प्रावधानहरु हटाएर चिकित्सा शिक्षामा ‘प्रतिगमन’तर्फ सरकार लम्किन खोजेपछि ‘आफूले जारी गरेको अध्यादेशको मूल आत्मा रक्षाका लागि’ संसद अवरोधसम्म गर्नु पर्ने स्थिति हाम्रा सामु उत्पन्न भयो भने सोही कारण डा. गोविन्द केसीले पुन: अनशन प्रारम्भ गर्नु भयो जुम्ला पुगेर ।
७. संसदमा नेपाली काँग्रेसको दबाब, डा. केसी को अनशन र देशव्यापी हजारौं नागरिकको प्रदर्शन पश्चात अन्ततः वर्तमान सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । डा. केसीसँग सम्झौता भयो । संसदमा प्रस्तावित विधेयकलाई संशोधन गरेर अघि बढ्ने समझदरी बन्यो । ढिलै भएपनि अन्ततः सरकार सहमतिमा आउँदा प्रतिपक्षी दलका नाताले हामीले सतर्कतापूर्वक त्यसलाई स्वागत गरेका थियौं ।
८. प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा. केसीसँग पछिल्लो सम्झौता भएको थियो । तर, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत त्यो खण्डीत हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र वचनको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्दैन भने त्यो अत्यन्तै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिकाका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हाम्रो ठहर छ ।
९. कुनै पनि विश्वविद्यालयले निश्चित संख्याका मेडिकल कलेजलाई मात्रै व्यवस्थित अनुगमन गर्न सक्दछ भन्ने माथेमा कार्यदलको अध्ययन निष्कर्षका आधारमा एउटा विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढीलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान निर्मित भएको थियो । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत यो माग पूरा गरेको थियो । गत साउनमा डा. केसीसँग सम्झौता गर्दा वर्तमान सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेको थियो । तर, भावी चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार नछाडेर मनसाय पत्र लिइसकेकालाई पाँच वटाको प्रावधानले नछुने जे वाक्यांश राखिएको छ त्यसले ‘एक विश्व विद्यालय पाँच मेडिकल कलेज’ को अवधारणालाई घुमाउरो ढंगले अस्वीकार गरेको छ ।
१०. तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने दुई वटा विकल्प छन् । विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन हामी विनम्र भाषामा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौं । चिकित्सा शिक्षामा विगतमा विस्तारको अगुवाई र पछिल्लो समयमा यसको सुधारमा अग्रसर भूमिका निभाई रहेको काँग्रेस आम नागरिकको भावना विपरीतको विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दैन । बहुमत र विवेकमध्ये लोकतान्त्रिक संस्कृतिले सदैव विवेकलाई केन्द्रमा राख्दछ, विवेकलाई कुल्चिएर प्रस्तुत हुने बहुमतले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने चेतावनी हामी दिन चाहन्छौं ।
११. डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको बेला सरकार संवेदनाशून्य ढंगले समाधानको विपरीत अघि बढ्न खोज्नु दुःखद र निन्दनीय छ । यस्तो प्रवृत्तिको भर्त्सना गर्दै नेपाली काँग्रेस तत्काल पुराना सहमतिमा फर्कन र समाधानमा पुग्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।
माघ २, २०७५
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
