लाेकपाटी न्यूजसरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाइ गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाइ गर्न लागिएको हो ।
अहिले छलफलका क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनमा लेख लेखेकोमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
मस्यौदामा सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रसारण गर्न नुहने कुरा उल्लेख छ ।
यस्तै कर्मचारीले कोसेली, उपहार दान र सापटी लिन प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिन लागेको छ । ऐनको मस्यौदाको दफा ७८ मा सरकारी काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्ना परिवारका सदस्यले कुनै व्यक्तिबाट दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार लिन, चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी माग्न प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ७५ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न, निर्वाचनमा भाग लिन, प्रदर्शन र हडताल गर्न, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न, यातना दिन,स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने तथाा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, सामाजिक जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने र आचरण पालना गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
