लाेकपाटी न्यूजअत्तरिया, ९ पुस । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा मालपोत तथा नापी कार्यालयको निरीक्षण गरेकी छिन् ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाएकाले कित्ताकाटको अनुपात हेर्न आफूले कार्यालयहरुको निरीक्षण गरेको बताइन् । भू–उपयोग नीति बनाउने तयारी गरिरहेको सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । तर, अंशबण्डा र बसकपत्रका हकमा भने कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
अंशबण्डा गर्दा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै त्यही नाममा कित्ताकाट भइरहेको निरीक्षणका क्रममा पाइएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । मन्त्री अर्यालले आफूहरु वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको तयारीमा रहेको पनि जानकारी दिइन् । मन्त्रीको निर्देशनपछि नापी कार्यालयका प्रमुख दयानन्द जोशीले जनशक्ति पर्याप्त रहे पनि भौतिक संरचना कम भएकोले भवन निर्माणमा पहल गरिदिन माग गरे ।
यस अघि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका तर्फबाट जिल्लामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै मन्त्री अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । सो क्रममा मन्त्री अर्यालले कैलालीमा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहेकाले यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर समाधान गर्ने बताइन् ।
उनले अधिकार सम्पन्न आयोग गठनबारे छलफल भइरहेको समेत बताइन् । मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको प्रगति बिवरण बुझ्न र जनतासँग अन्तरक्रिया गर्न अर्यालले धनगढी निस्किएकी हुन् ।
