मनहरि तिमिल्सिनामनहरि तिमिल्सिना/काठमाडौं । महोत्तरीको बर्दिबासबाट झण्डै १६ किलोमिटर उत्तर, जहाँ एउटै वडामा ३५०० अव्यवस्थित बसोबासी बस्छन् । गत मङ्सिर २७ गते बिहान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल पुग्दा स्कूलको खाली चौरमा मानिसहरु चनाखो भएर बसेका थिए ।
‘उ मन्त्रीको गाडी आयो’ मानिसहरु हुरुरु खाली चौरमा जम्मा भए, त्यो चौर त्यही ठाउँ थियो, जहाँ स्थानीय मिलेर एउटा आधारभूत विद्यालय स्थापना गरेका थिए । चौरमा सानो टेन्ट टाँगिएको थियो, अतिथिका लागि दर्जनजति कुर्सी राखिएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले उद्घोष गरे, ‘मन्त्रीज्यू आउनुभो, सबै बसौं ।’
मानिसहरु खुल्ला चौरमा आएर बसे । मृगातृष्णा लिएर चौरमा बस्नेहरुमा बुढाबुढी र केटाकेटी नै ज्यादा थिए । ‘अन्दाजी ७५ वर्षकी बुढीआमाले भनिन्, ‘लालपूर्जा दिन्छन् र बाबू ?’ सबैको मनमा लालपूर्जाकै जिज्ञासा थियो । बुढीले थपिन्, ‘बृद्धाभत्ता त आउँछ । तर, लालपूर्जा छैन बाबू ।’
धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका वडा नं.–११ स्थित दूधपानीमा ३५०० घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीले मताधिकार पाएका छन् । जब मतदाता नामावली संकलनको बेला आउँछ, नेताहरु नाम लेखाउन दूधपानीबासीको दैलोदैलोमा पुग्छन् । ‘हेर्नुस् है आमा तपाईको नाम छुट्ला नि, आफ्नो भाग्य लेख्ने चुनाव आउँदैछ ।’ चुनाव जित्नेले लालपूर्जा दिने आशामा उनीहरु नाम लेख्न लाइन लाग्छन् । सबैको एउटै आशा हुन्छ, ‘जितेपछि लालपूर्जा त कसो नपाइएला ?’
उनीहरुले बत्ती र पानीको मिटर पनि पाएका छन् । तर, त्यसका लागि दशकौं हात जोड्नुपर्यो । साक्षरता दरका दृष्टिले दूधपानी अब्बल नै छ । सुकुम्बासीका छोराछोरी मेहेनत नै गरेर पढ्छन् । उनीहरुकै मेहेनतको प्रतिफल होला, वडालाई साक्षर वडा घोषणा गरिएको छ । गाउँमा युवायुवती मुस्किलले मात्रै देख्न पाइन्छ । पढेलेखेका सबै ‘हातमूख जोर्न’ चर्न गएका छन् ।
दूधपानीबासी सरकारी जग्गा हडपेर बसेका होइनन्, न त यो उनीहरुको रहर नै हो । ‘वि.सं. २०२५ सालमा सिन्धुलीमा पहिरोले धेरै घर लग्यो, धेरैको बिचल्ली भयो’ दूधपानीको भूपू शिक्षक मकरबहादुर तामाङले भने, ‘त्यसपछि राजा महेन्द्रले यो जग्गा बाढीपीडितका लागि छुट्टाइदिएका हुन् । यो जग्गाको बन क्षेत्रबाट अलग गरेर कित्ताकाँट गरिएको छ । तर, हालसम्म हामीले लालपूर्जा पाएका छैनौं ।’
३५०० घरधुरी बस्ने जग्गा एउटै कित्तामा छुट्टाइएको छ । तर, ३५ वर्षदेखि उनीहरुले लालपूर्जा पाएका छैनन् । अहिलेसम्म १७ पटक सुकुम्बासी आयोग बने, तिनले समस्या समाधानका लागि धेरथोर पहल पनि गरे । तर, सुकुम्बासी समस्या त परै जाओस्, अव्यवस्थित बसोबासीले समेत लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरु भन्छन्, ‘लालपूर्जा नहुँदा हामीले धेरै सास्ती भोग्नुपरेको छ । बैंकले ऋण दिँदैन, बत्ती–पानी जोड्न नै धौ–धौ पर्छ ।’
‘हामीले बलजफ्ती जमिन हडपेका होइनौं । सरकारले नै हामीलाई यहाँ ल्याएर राखेको हो’ मकर भन्छन्, ‘यो जमिन हाम्रो हो भन्ने ग्यारेण्टी नहुँदा ३५ वर्षदेखि यहाँ विकास भएन, रातदिन कहिले उठाउने हो भन्ने चिन्ताले सताउँछ । ३५ वर्षदेखि हाम्रो अनुहारमा कुनै दिन खुसी छैन । मन्त्रीज्यू, आफ्नै लालपूर्जा सिरानीमा हालेर, छोएर मर्न पाउँ ।’
अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दूधपानीको समस्या मात्रै होइन, देशैभरिको ठूलो समस्या हो । मूख्यतः ११ जिल्ला यो समस्याले गाँजिएको छ । त्यसमध्ये नदी कटानको समस्याबाट ग्रसित तराईका जिल्ला मूख्य पर्दछन् । धनुषाका प्रमूख मालपोत अधिकृत रामबाबू मण्डल भन्छन्, ‘आधिकारिक तथ्याङ्क त हामीसँग छैन । तर, धनुषाका ३ लाख घरधुरीमा ५० हजार घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।’
स्थानीयको दुखेसो सुनेपछि मन्त्री पद्मा अर्यालले पीडितका घाउमा मल्हम लगाउने प्रयास गरिन् । उनले नेपालमा पहिलोपटक स्थायी सरकार बनेको बताउँदै आफ्नै कार्यकालमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अनुहारमा चमक ल्याउने प्रतिवद्धता दोहोर्याइन् । मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘हामी कानून बनाउँदै छौं, तपाईहरु नआत्तिनुहोला, हामी दीर्घकालीन समाधान खोज्छौं ।’
मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म बनेका सुकुम्बासी आयोग कामकाजी हुन नसकेको स्वीकारिन् । उनले थपिन्, ‘अहिलेसम्म कागजमूखी आयोग बने, काममूखी बनेनन् । अब हामीले मन्त्रालयको विवेकले होइन, कानूनमै व्यवस्था गरेर शक्तिशाली आयोग बनाउँछौं । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या दीर्घकालीन रुपमै हल गछौं ।’
कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका प्राथमिकतादेखि पाँच वर्षे कार्ययोजनाको बेलिबिस्तार लगाइन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि ‘ओली सरकारले पनि नगरे आफूहरुको आशा गर्ने ठाउँ नरहेको’ गुनासो पोखे । कार्यक्रम सकियो । स्थानीयले खासखुस गरे, ‘अब त केही हुन्छ कि ?’
