लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको सांस्कृतिक चाडपर्वहरुको सार्वजनिक बिदा पूर्नस्थापनाको लागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नसमेत सरकारलाई दबाब दिएको छ । संविधानमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित मूलभूत मुद्धाहरू अझै सम्बोधन हुन नसकिरहेकोले कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिले पूर्णतः स्वीकार्न नसकिरहेको संघले जनाएको छ ।
परिवर्तनपश्चात् पनि आदिवासी समुदायले अन्याय, असमानता, दमन र विभेद भोगिरहेको अवस्था रहेको महासंघको गुनासो छ । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले नेपालका शासकहरुले आदिवासीमाथि दमन गर्दै आएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘नेपाल समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने भनेर नारा दिने तर हामी आदिवासी जनजातिहरुको हकअधिकारमा कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको छ ।’
आदिवासी जनजातिहरु मुलुकप्रति बफादार रहेको सुनाउँदै उनले सरकारले आफूहरुका माग नसुने क्रान्ति अवश्य हुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म भएका परिवर्तनका आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा हाम्रो ठूलो भूमिका थियो र छ । तर, हाम्रो रगत र ज्यानको मूल्यांकन भएन । बरु हामीमाथि अपमान भयो ।’ सरकारले आफूहरुले पाउँदै आएको सार्वजनिक विदा पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने आग्रहलाई नसुनेको पनि उनले गुनासो पोखे ।
उनले भने, ‘यदि हाम्रो आग्रह सुनेर सरकारले सार्वजनिक बिदाको पूर्नस्थापना गरेन भने हामी आँफै विदा लागु गर्नेछौं । दुर्घटनाको कारण नबनोस् । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरोस् ।’
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्षौदेखि आदिवासी जनजाति समुदायको ल्होछार/ल्होसार, माघी/माघे संक्रान्ति र उद्यौली, उभौलीजस्ता प्रमूख चाडपर्वलाई २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् एक/एक दिन पाउँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई पनि अहिलेको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने बहाना बनाएर खारेजीको निर्णय गर्नु हामी नेपालका समस्त आदिवासी जनजाति समुदायमाथि सांस्कृतिक आक्रमण हुनु र असमानता कायमै रहनु हो । आदिवासी समुदायको चाडपर्वहरूलाई दिइएको बिदा २०६२/६३ को जनआन्दोलन, दश वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उपलब्धि नै हो । यसरी ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई ती समुदायसँग कुनै पनि प्रकारको जानकारी, छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट बिदा कटौती गरेकोमा यसखाले एकल सांस्कृतिक पक्षपाती निर्णयको पुनः घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’
