काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरेरै भए पनि वि.सं. २०७८ सम्ममा राज्यकोषबाट तलव लिने सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यकारी नीति...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरेरै भए पनि वि.सं. २०७८ सम्ममा राज्यकोषबाट तलव लिने सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनैपर्ने बाध्यकारी नीति...