लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ, मंसिर १३ । स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। अब विवाद लम्बाउन नहुने दुई अध्यक्ष मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने पार्टी एकताको रक्षाका लागि दुबै प्रतिवेदनलाई स्थगित गरी एकिकृत प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – म फेरि पनि भन्छु, पार्टी एकताको रक्षाका लागि दुबै प्रतिवेदनलाई स्थगित गरी एकिकृत प्रतिवेदन बनाउने दिशामा सचिवालयको वैठक अग्रसर होस्।
नेता पोखरेलले प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्म अनुरुप छलफललाई अघि बढाउन अनुरोध पनि गरेका छन्। यसैबिच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद चुलिदै गएको छ। यता प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डका राजनीतिक र व्यक्तिगत दुवै प्रश्नको उत्तर समेटेर प्रस्ताव तयार गरेको स्रोतले जनाएको छ। दुबै पक्ष अध्यक्षको प्रस्तावलाई साझा प्रस्तावपछि बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने तयारी प्रचण्ड माधव समूहको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट प्रतिवेदन तयार गरेका पोखरेल नै ओलीको प्रस्ताव रोक्नुपर्ने पक्षमा देखिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। ओलीको प्रस्ताव सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा पर्ने र प्रचण्ड–नेपालको प्रस्ताव तयार हुने देखिएपछि ओली पक्षका नेताहरु दुवै प्रस्ताव रोक्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन्।
ओलीले प्रचण्डका विरुद्ध जवाफी प्रस्ताव तयार पारे पनि ओली समूहका नेता २ कारण प्रचण्डको प्रस्तावसँग डराएका हुन्। ओलीले प्रस्तावमा जे–जस्ता विषय समेटे पनि प्रचण्डले लगाएका अभियोगहरुको तथ्यपरक जवाफ दिनसक्ने अवस्था छैन। प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका जे–जस्ता तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्, ती तथ्यहरुलाई विभिन्न सरकारी र गैरसकारी संस्थाहरुले थप पुष्टि गरिरहेका छन्।
ओलीले प्रस्ताव तयार पारेपछि दुवै प्रस्तावमाथि बहस हुनेछ। त्यसपछि ती सबै प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन्। प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा ओलीको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्ने र प्रचण्ड–नेपाल समूहको प्रस्ताव बहुमतले पारित हुनेछ।
