लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १८ पुस । रूपन्देहीबाट निर्वाचित भरतकुमार शाह असोज ५ मा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा निर्वाचित भए । त्यही महिनादेखि संसद् सचिवालयले उपसचिवस्तरका स्वकीय सचिव एकजना, कम्प्युटर अपरेटर एक र कार्यालय सहयोगी एकजनाको तलबभत्ता एभरेस्ट बैंकस्थित उनको खातामा मासिक पठाइरह्यो ।
दुई साताअघि कान्तिपुरले सचिवालय स्रोतबाट प्राप्त गरेको विवरणअनुसार उनले स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी कोही नियुक्ति गरेका थिएनन् । सोमबार मात्र उनले कर्मचारी नियुक्ति गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएका छन् । तर मंगलबार अपराह्न उनको सचिवालयमा पुग्दा नियुक्ति गरिएका व्यक्ति एकजना पनि थिएनन् । ‘सुरुमा बुझाउनुपर्छ भन्ने थाहा भएन । अहिले त कर्मचारी नियुक्त गरेको विवरण बुझाइसकें । मैले बुझाएको नाम माग्न जानुस् न,’ उनले भने ।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि शाहसँगै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति निर्वाचित भएका हुन् । चितवन–२ बाट निर्वाचित उनको समितिमा पनि स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी कोही छैनन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
सचिवालयको रेकर्डअनुसार उनले एकजना पनि कर्मचारी नियुक्ति गरेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘सचिवालयमा मैले कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेको छु । रेकर्डमा नभएको मात्रै हो ।’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले स्वकीय सचिवमा मकवानपुरकै हरिशरण तिमल्सिनालाई नियुक्त गरेका छन् । सचिवालयको रेकर्डअनुसार उनले कम्प्युटरअपरेटर र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरेका छैनन् । ‘मैले नियुक्ति गरिसकेको छु । सचिवालयमा अपडेट दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘दुई/तीन दिनभित्र जानकारी गराइहाल्छु ।’ उनले नियुक्ति गरेको जानकारी गराए पनि निजी सचिवालयमा कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी नै छैनन् ।
समितिका सभापतिहरूले निजी सचिवालयका कर्मचारी नै नियुक्ति नगरी तलब बुझ्दा पनि संसद् सचिवालय व्यवस्थापनले चासो दिएको छैन । सचिवालयले हरेक सांसदका स्वकीय सचिवलाई अधिकृतसरहको ३० हजार ५ सय तलब बैंकखातामा पठाइदिने गरेको छ । कानुनमा सम्बन्धित कर्मचारीकै खातामा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
पदाधिकारी र सांसदका निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबबापत मात्रै मासिक १ करोड १७ लाख खर्च हुन्छ । ‘बैंक खातामा नपठाउँदा निजी सचिवालयका कर्मचारी नै नियुक्त नगरी पदाधिकारी र सांसदहरूले कर्मचारीको तलब आफैं लिने गरेको देखिन्छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘जबसम्म सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा पठाउने व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म यो विकृति जारी रहन्छ ।’
