लोकपाटी न्यूजप्रेमलकुमार खनाल,
एमसीसी परियोजना नेपालको आर्थिक लाभको हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको विज्ञहरु बताउँछन्। यसबारे थप कुरा।
(१) कोरोनाकै कहरमा अहिले नेपाली जनजनमा तथा घर घरमा एमसीसीका बारेमा छलफल हुने गरेको छ। नेपालमा सञ्चालन हुने भनिएको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौंडा तनहुँ पाल्पा बुटवलदेखि भारतको सीमा क्षेत्रसम्म ४०० केभीको विद्युत प्रशारण लाइन ५ वर्षसम्म बनाई सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर नेपालका विज्ञ र प्राविधिकहरु भन्छन्, ‘विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा जग्गा प्राप्ति, मुअब्जा बितरण, जंगल फडानी, माटो परीक्षण निर्माणको कार्य युद्धस्तरमा गर्दा ५ वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति अर्थात् प्रोजेक्टको आधा काम मात्रै हुनेछ छ। जबकि एमसीसीले हरेक वर्ष किस्ताबन्दीमा पैसा पठाउँदा आधा रकम मात्रै पठाउने, ५ वर्षपछि परियोजनाको कुनै दायित्व नब्योहोर्ने स्थिति छ। यस्तै एमसीसी परियोजनामा खटिने विज्ञ, परामर्शदाता, कर्मचारीले पाउने तलब पारिश्रमिकको कर छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा परियोजना अपुरो हुँदाको क्षतिपूर्ति र कर छुटको रकम समेत गरी झण्डै २० अर्ब रकम नेपाल सरकारले सम्भावित दायित्व र खर्चको रकम ब्यहोर्नपर्ने हुन्छ। यस स्थितिमा नेपाल सरकारको १३० करोड डलर (झन्डै १६ अर्ब) र कर छुट तथा सम्भावित दायित्व समेत गर्दा परियोजनाको झण्डै आधा लागत भन्दा बढी रकम त नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि कसरी नेपालले बढी लाभान्वित भयो त वा हुनेछ ? एमसीसी परियोजना कुनै स्पष्ट छैन।
(२) एमसीसी परियोजनाको लागत खर्च अत्यन्तै उच्च लागतको छ। यस्तै विद्युत प्रशारणको लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्दा प्रति किलोमिटर ४–५ करोड लाग्ने गरेको छ, जबकि एमसीसीले बनाउने भनिएको यो विद्युत प्रशारण लाइनको प्रतिकिलोमिटर २० करोड इष्टिमेट गरेको विज्ञहरु बताउँछन्। यसरी हेर्दा नेपालमा वास्तविक खर्च हुने भन्दा वा भए भन्दा ३–४ गुणा बढी खर्च हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा त एमसीसी परियोजना त नेपालमा वास्तविक लागत भन्दा बढाइचढाई गरेर खर्च गर्ने, गराउने बाटो देखाउने परियोजना त हुने होइन ? अब आगामी दिनमा नेपालमा यस्तै एमसीसी परियोजनालाई आधार बनाएर बढाइचढाई गरेर इष्टिमेट गर्ने र गराउने प्रवृत्ति बढेर जाने र यसले आयोजनाका लागतहरु बढेर जान सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्। जुन मुलुकका लागि झन गम्भीर चुनौतीको विषय हो।
३) एमसीसी परियोजनाको विद्युत प्रशारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पु¥याउने उल्लेख छ। नेपालको सीमासम्म त एमसीसी परियोजनाले निर्माण गर्ने तर भारतीय क्षेत्रमा भारत सरकारले विद्युत प्रशारण लाइन बनाएन भने बुटवल हुँदै सीमा नाकासम्म विद्युत प्रशारण लाइन बनाइएको के औचित्य रहन्छ ? प्रश्न विज्ञहरुबाटै उठेको छ। फेरि भारत सरकारले नेपालबाट किन्ने वस्तु तथा सेवा नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवामात्रै खरिद गर्ने नीति अगाडि सारेको स्थितिमा नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरेन भने यो रुटमा बनाइने भनिएको विद्युत प्रशारण लाइनको अर्थ के रहन्छ र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर नेपाली सम्बन्धित अधिकारी र निकायबाट जनस्तर र विज्ञहरुबाट उठेका यस्ता प्रश्नको स्पष्टोक्ति दिएको छैन। यसले गर्दा नेपालले यस रुटको परियोजनामा जे–जति लगानी गर्नुपर्ने छ, त्यस बराबरको नेपाल लाभान्वित भएन भने लाभ लागत र राष्ट्रिय एवं आर्थिक हितको हिसाबले कति उचित हुन्छ ? भन्ने विषयको स्पष्टता अझैसम्म बाहिर आएको छैन।
(खनाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
