लोकपाटी न्यूजबुटवल, ५ बैशाख । कोरोना भाइरस कोभिड-१९ का कारण किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि जन्य वस्तु ढुवानीको लागि सहज बनाउनको लागि प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ। मन्त्रायलले शुक्रबार अनलाइन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कोभिड-१९ को विषम परिस्थितमा किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति तथा बिक्रि वितरणको लागि मन्त्रालयले अनुदानमा उपलब्ध गराएका ३४ वटा र थप मन्त्रालयका सरकारी १० वटा गरी कुल ४४ वटा पिक अप भ्यानलाई कृषि एम्बुलेन्सको रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमूख विनोद घिमिरेले उत्पादक किसान, सहकारी संस्था तथा व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा तरकारी, फलफुल, दुध माछा, मासु तथा अन्य उपभोग्य सामग्री को उपलब्धतालाई सहज बनाउनको लागि ४४ वटा पिक अप भ्यान परिचालन गर्न लागिएको हो । यसरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको पिक अप भ्यानको सवारी साधानको न्युनतम भाडा कृषि उद्यमी तथा कृषि सहकारीहरुले नै व्यहोर्ने छन् भने गाडीको लागि आवश्यक ईन्धन कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले ब्यहोर्नेछ। यसरी ति ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले आर्थिक रुपम व्यहोर्न नसकेमा थप बजेट मन्त्रालयले दिने छ। मन्त्रालयका सचिव तेज बहादुर सुवेदीका अनुसार किसानहरुले उत्पादन गरेका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनलाई सहज रुपमा बिक्री वितरण तथा ढुवानीका लागि वातावरण मिलाउनको लागि मन्त्रायले यो निर्णय गरेको हो।
यस्तै मन्त्रालयले कोभिड-१९ को संक्रमण रोक्नुका साथै अत्यावश्यक कृषि तथा पशुजन्य खाद्यवस्तुको आपूर्ति तथा वितरण र उत्पादन सामाग्रीहरुको शुलभ आपूर्तिको सुनिश्चित गर्न र खासगरी साना किसानहरुलाइ यसको प्रभाव न्युनीकरण गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले अगुवाइ गरी ढुवानी र वितरणको ब्यवस्था आग्रह गरेको छ। कोभिड-१९ को प्रभाव न्युनीकरणको लागि आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालयमा उप सचिब सुरेशचन्द्र आचार्य ९८५११२०४८० लाईतोकिएको र मातहत सबै कार्यालयहरुमा एक एक जना सम्पर्क अधिकृत तोक्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ। प्रत्येक जिल्लामा १/१ वटा सम्पर्क कार्यालय तोक्ने र उक्त कार्यालयले मन्त्रालयले तयार गरेको ढुवानी साधन ब्यवस्थापन प्रणाली मार्फत ढुवानी साधनहरुको परिचालन गर्न पास उपलब्ध गराउने र स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसंग समेत समन्वय गर्ने ब्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ ।
सवारी साधन परिचालन गर्दा अनाबश्यक हिंडडुल कम गर्न सकभर चार चक्के ढुवानी साधन परिचालन गर्ने र उत्पादन स्थलबाट कृषकहरुले सोझै टोलटोलमा खुद्रा ब्यापारी र उपभोक्तासम्म पुर्याउने ब्यवस्था मिलाउने जनाइएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले अहिलेको कठिन परिस्थितिमा बाली लगाउनको लागि किसानहरुलाइ बीउ मल रोग तथा कीटनासक बिषादी, चल्ला दाना तथा चारा घांस परालको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र समयमा बाली थन्काउने तथा बाली लगाउने कार्यमा सामाजिक दूरी कायम राखी समयमै गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने छ भने गाउँ टोल तथा सहरी क्षेत्रमा भीड कम गर्न उत्पादक तथा वितरकहरुलाई टोल टोलमै पुगि सोझै खुद्रा पसले वा उपभोक्तालाइ बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ।
कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य खाद्यवस्तु तथा उत्पादन सामग्रीको ढुवानीमा कुने अवरोध भए कृषि ज्ञान केन्द्र पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले स्थानीयस्तरमा नै प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सहजिकरण गर्ने र यस बारेमा कृषक कृषि उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुलाइ पनि रेडियो टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराउने छ। यस्तै मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति र वितरणको लागि अनलाईन पास तथा ट्रयाकिड्ग सिस्टम लागू गरिएको छ। सम्बन्धित ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञकेन्द्रबाट सोही अनुसार कार्यन्वयनमा सहजिकरण गरिनेछ। लागु गरिएको ब्यवस्था र इ-पासको ब्यवस्थाको बारेमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहहरुमा पनि जानकारी गराउने ।
कृषि तथा पशुपंक्षी जन्य उत्पादन र उत्पादन सामाग्रीको ढुवानीको लागि खास गरी चारपांग्रे सवारीहरुको परिचालन गर्दा कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा समन्वय र जानकारी गराइ पास लिएर मात्र परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । खासगरी वर्षे बाली लगाउनको लागि आवश्यक तयार गर्न बीउ मलको ढुवानी तथा रोगकीराको प्रकोप ब्यवस्थापन गर्न आबश्यक कीटनाशक बिषादीको आपुर्ति र वितरणको ब्यवस्था मिलाउन एग्रोभेट पसल र कृषि सामाग्री बिक्रेता पसल खोली उत्पादन सामाग्री कृषकलाई समयमै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन जिल्लास्थित कार्यालयले सहजिकरण गर्नेछन ।
कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेको परिमाण तथा विक्री योग्य परिमाण सम्बन्धित जिल्लास्थित कार्यालयमा जानकारी गराउने र सोही अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले ढुवानी तथा तथा वितरण प्रणालीको व्यवस्था मिलाउने छन्।
कोभिड(१९ का कारण कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्न गई भबिष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै स्थानिय तहहरुको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अधि बढाउन जग्गा भाडा बापतको रकम र केही पूर्वाधार विकास खर्च मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरी जग्गा भाडामा दिने जग्गा धनि र भाडमा लिइ खेती गर्ने कृषकहरुको विवरण तयारीका लागी सबै स्थानिय तहहरुलाई पत्राचार गरिएको छ।
