लाेकपाटी न्यूजदमौली, ८ माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ लागिपरेको बताएकी छिन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तनहुँले बुधबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जो कसैलाई पनि कारवाही गरिने बताइन्।
जमिनको अतिक्रमण व्यापकरुपमा बढिरहेकाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले दूषित दर्तालाई बदर गर्ने अभियानमा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै जमिन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध जनताले सरकारलाई सूचना दिनुपर्नेमा उल्लेख गरिन्। मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका पीडित जनतालाई सरकारले न्याय दिने उल्लेख गर्दै पीडितका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिइन्।
भूमि व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले गर्न यससँग जोडिएका कानून निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिइन्। संसद्मा दर्ता भएको भूमि व्यवस्थापन विधेयक सभामूख चयन हुन नसक्दा प्रमाणित हुन नसकेको र त्यसले कानूनी मान्यता पाउन नसकेको बताइन्। यही माघ १२ गते सभामूख चयन भएपछि भूमि व्यवस्थापन विधेयक प्रमाणित हुने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
गत असोजदेखि आगामी एक वर्षको अवधिमा एक लाख अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको मन्त्री उनले बताइन्। मन्त्री अर्यालले मुलुकमा २७ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य रहेकाले सिङ्गो जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउनु मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको बताइन्। अधिकतम जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले भू-उपयोग नीति बनाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘सर्वसाधारणलाई जमिन उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ, सर्वसाधारणले उत्पादनमूलक काममा जमिन प्रयोग गर्न नसके सरकारले भूमि बैंक बनाउने र भूमि बैंकले जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नेछ।’ रासस
