लाेकपाटी न्यूजधनगढी। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जनतालाई वास्तविक राज्यसत्ता परिवर्तनको आभास दिलाउन कर्मचारीले भूमिका खेल्नु पर्ने बताएकी छन्। उनले परम्परागत सोच र शैलीलाई त्यागेर जनताको सेवकको रूपमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएकी छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका कामहरूको समीक्षा गर्न आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरुवा बढुवाका लागि कर्मचारीले नेता बोकेर हिँड्न नहुने बताइन्। उनले भनेकी छन्, ‘सानो तिनो काममा पनि एकदम पहुँच प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। नेताहरू लिएर सरुवा गर्न आउनु हुन्छ। यो कुरा राम्रो होइन। अब यस्तो प्रवृत्ति छोड्नु पर्छ। जनताको सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्छ।’
उनले परिवर्तनको संस्थागत गर्न सबैभन्दा पहिले कर्मचारीको टेबुलमा परिवर्तन आउनु पर्ने बताएकी छन्। जनताका कामको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वा जनताले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने ठाउँमा परिवर्तन गर्न सके मात्र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने उनको भनाइ रहेको छ।
उनले भनिन्, ‘जनताका काम ठोकिने पहिलो ठाउँ कर्मचारीको टेबुल हो। कर्मचारीको टेबुलबाट ठिक ढङ्गले काम भयो, छिटो छरितो सम्पादन भयो, कानूनसम्मत सम्पादन भयो वा अनुचित प्रभावमा नपरेर सम्पादन भयो भने मात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन्। यस विषयमा हामी गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्छ।’
मन्त्री अर्यालको सम्बोधनको सम्पादित अंश
हामी राजनीतिक मानिसहरू जस्तै राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि कर्मचारी पनि लागेका थिए। राज्यसत्ता परिवर्तनमा लाग्दा कति कर्मचारीहरूले जागिर पनि गुमाए। स्पष्टीकरण सोधियो। त्यो सब विधिको शासनको निम्ति थियो।
त्यति बेलाको राज्यसत्ताका कारण जनताको सच्चा प्रतिनिधि भएर काम गर्न सकेनौं। जनताको भावनाको कदर गर्न सकेन। पारदर्शिता अवलम्बन गर्न सकेन। विधिको शासन लागू भएन। त्यस कारण अब विधिको शासन लागू गर्न पर्यो। त्यस कारण हिजोको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन लडेका थियौँ। त्यसमा कर्मचारीहरुको साथ रह्यो।
तर आज के भइरहेको छ। हामीले जे उद्देश्यको निम्ति परिवर्तन ल्याएका थियौँ। के त्यो फेरि पूरा भयो त ? हामी फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौं जस्तो लाग्छ। बहुदल अगाडि र पछाडिको अवस्था हेर्दा फेरि कर्मचारीहरू विभक्त भयौँ। हामी कहिल्यै काँग्रेसको पछि कहिल्यै कम्युनिष्टको पछि लागेर हिँडेका छौँ। कहिल्यै कसको पछि लागेर। यसको मर्कामा फेरि पनि जनता पर्नेछन्। हिजो एक खालको मर्का अहिले आएर अर्को खालको अभ्यासबाट हुने नोक्सानी जनतालाई नै हो। त्यस कारण हाम्रा शैलीहरू परिवर्तन गर्नु पर्ने मैले देखेकी छु।
सानो तिनो काममा पनि एकदम पहुँच प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। सरुवाको लागि नेताहरू लिएर आउनु हुन्छ। फोन गराउनु हुन्छ। यस्तो काम राम्रो हो जस्तो लाग्दैन। अब यस्ता चिजहरू हामी छोड्नु पर्छ। हामीले जागिर मात्र होइन राष्ट्र र जनताको सेवकको रूपमा काम गर्नुपर्छ।
कर्मचारीका अप्ठ्यारा परिस्थितिमा नेतृत्वले विवेक पुर्याउँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अनुचित खालको दबाब सिर्जना गर्ने जुन प्रविधि छ। यसलाई हटाउन पर्छ। पुरानो मानसिकताले अहिलेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैन। हामीले ल्याएको परिवर्तनले खोजेको कुरा यो होइन। न्यायमा आधारित काम हुनुपर्छ भन्ने परिवर्तनले खोजेको मूल विषय हो। त्यस कारण विधि र प्रक्रियाबाट ती चिजहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।
पार्टीको झण्डा बोकेर यो मान्छौ, यो मान्दैनौं भन्यौं भने हामीले यो परिवर्तनप्रति गर्व गर्ने ठाउँ हुँदैन। गर्व गर्ने ठाउँ बनाउने भनेको तापाईंको टेबुल हो। लोकतन्त्र-गणतन्त्र तापाईंको टेबुलबाट झल्किनु पर्छ। विगतको भन्दा नयाँपन आउनु पर्छ। जनतालाई खुसी बनाउने कि निराश बनाउने त्यो तापाईंको टेबुलमा निर्भर हुन्छ। जनताका काम ठोकिन कर्मचारीको टेबुलमा हो। कर्मचारीको टेबुलबाट ठिक ढङ्गले काम भयो, छिटो छरितो सम्पादन भयो, कानूनसम्मत अनुचित प्रभावमा नपरेर सम्पादन भयो भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति त्यहाँ निरबाट गर्न सक्छन्।
हामी कहाँ सच्चिनुपर्छ भने हाम्रा प्रभावकारी सेवा वितरणका ठाउँहरूबाट हाम्रा कामका उचित ढङ्गले सम्पादन हुनुपर्छ। हाम्रो जोड त्यही छ। अझ धेरै विश्वास जित्नु पर्ने ठाउँ नापी र मालपोत छ। किनभने हामीमाथि औँला उठिरहेको छ। अब त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। त्यस्तो होइन, त्यो हिजो थियो अब छैन भन्न आज हाम्रा टेबुलमा पूर्ण रूपमा हिजोका भन्दा फरक हुनै पर्छ।
तापाईंलाई कानून विपरीत अनुचित खालको काम गराएर तपाईँहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने काम मन्त्रालयले गर्दैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। तल्लो स्तरबाट धाक धम्की आउन सक्छन्। त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने गरी पारदर्शिताको कुरा गरिरहँदा हामीमाथि औँला उठ्ने गरी तपाईँहरूबाट काम कारबाही नहोस्।
समृद्धिको यात्रामा हामी छौँ। यसमा कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अझ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जोडेर कुरा गर्दा नेपालीको मानसिकता जमिन भनेको स्रोत पनि हो। सम्पत्ति पनि हो। प्रमूख सम्पत्ति जमिन हो भने पछि सबैले जमिन चाहियो भन्छ। यस्तो कुरा उठिरहेको छ। केही समस्या छ। अब हामीले साच्चिकै समृद्धि ल्याउने हो भने भूमि व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो।
तर जमिनसँग जोडेर व्यथिति धेरै छ। धेरै कुरा बिग्रिसकेको छ। हामीले २०२१ सालमा हुनुपर्ने कुरा अब गरौँ भनेर भूमि प्रयोग ऐन पारित गरेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती छ। अब हामी त्यसको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढेका छौँ। भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा एउटा हो। भूमिमा जोडिएका निम्न स्तरका जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसका साथै समाजवादमा जानको निम्ति, समृद्ध नेपाल बनाउन जमिनको अधिकतम प्रयोग र उत्पादकत्वमा बृद्धि जोड् दिनुपर्छ।
