लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जवर्जस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन्।
‘खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने गरी अव्यवहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने। वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोबल बिग्र गर्न प्रगतिमा समेत असर पर्ने भन्दै त्यस विरुद्ध कडा कदम चाल्दा पर्न जाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने बताए। सरकार र सरोकारवालासित छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए। सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाइरहेको सेवा सुविधाहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिका अविलम्ब फिर्ता गरी कानुनी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्र लागू गर्न सरकार तथा नियामक निकायसँग माग गरे। आफूहरू सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको तर यसको व्यवहारिक पक्षतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले नौ बुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै त्यसको सम्बोधन भएपछि मात्र लागू गर्न माग गरे।
सङ्घका महासचिव हरिराज खरेलले सरोकारवालाहरूलाई बेवास्ता गरी जवर्जस्ती निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको निर्देशनबाट समग्र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत आम कर्मचारीहरूले हाल उपभोग गरिरहेका सुविधाहरू कटौती हुनसक्छ,’ महासचिव खरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कर्मचारी तथा हाम्रो अपिललाई बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रूपमा अघि बढेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।’ जारी निर्देशन अविलम्ब फिर्ता गरी यस क्षेत्रको अन्योलता अन्त्य गर्न समेत सङ्घले माग गरेको छ।
यसै गरी सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ। कर्मचारीहरूको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेर मध्ये जुन अगाडि हुन्छ सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवुत्तीभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाश पछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियत पूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्नेमा सङ्घले ध्यानाकर्षण गरेको छ । अवकाश लिँदा पाउने रकम पाँच वर्ष पुगेपछि अवकाश पाएका व्यक्तिले सहजै रूपमा रकम पाउनु पर्नेमा मागमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा योजनाले ल्याएको बिमा योजना अव्यवहारिक भएकोले सो व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनु पर्नेमा सङ्घको जोड रहेको छ। पेन्सन गणना गर्ने हालको विधि र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिबाट पर्न जाने फरक रकमलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्ने सङ्घको माग रहेको छ।
नेपालको बैङ्किङ, बिमा, पूँजी बजार र अन्य वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सङ्गठित गर्दै क्रियाशील रहेको सङ्घले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा स्थापित भएका ४५ बटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिष्ठानका ट्रेड युनियनहरूको नेतृत्व गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको संरक्षण एवं बैङ्किङ तथा वित्तीय र बिमा क्षेत्रमा पारदर्शिता संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ।
सङ्घका अनुसार माथि उल्लेखित विभिन्न कानुनी र व्यवहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर यस क्षेत्रमा लागु गर्न सरकार तथा नियामक निकायसँग जोडदार माग सङ्घले गरेका छन्। सो व्यवस्था छिट्टै समाधान नभए यस क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सृजना हुने समेत सङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सो व्यवस्थालाई एक पक्षीय ढङ्गले समाधान गर्न खोजेमा सम्पूर्ण प्रतिष्ठानहरू दबाबमूलक कार्यक्रम र आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी समेत सङ्घले दिएको छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई २४ मङ्सिरमा केन्द्रीय बैङ्कद्वारा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य लागू गर्न जारी गरेको सूचनाप्रति नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एकपक्षीय रूपमा नियामक निकायको कार्यक्षेत्र र अधिकारको दुरुपयोग गरिएको जनाएको छ ।
