लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले हिजो गरेका निर्णयका बारेमा कसैले पनि असहमति राख्नुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार बोल्दै नेता महतले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैसँग छलफल र सहमति गरेर महाधिवेशनको मिति तोकेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले २०७७ फागुन ७ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो समग्र पार्टीको चाहना हो।’
उनले सोहीअनुसार वडादेखि सम्पूर्ण तहसम्मको अधिवेशन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिएको सुनाए। हिजोको बैठकले विभागको सङ्ख्या थप्ने पनि निर्णय गरेको र बढी भन्दा बढी साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्य राखेको पनि महतले स्पष्ट पारे। उनले भने,‘यसमा पनि कसैको असहमति हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन। बरु, हिजोको बैठकमा नेविसंघलाई पूर्णता दिनेबारे निर्णय गर्न सकिएन। यसबारेमा केही असहमति बाँकी भएकाले हिजो नेविसंघबारे निर्णय नभएको हो।’
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पारित गरेका निर्णयका बारेमा असहमति गर्ने विषय केही पनि नभएको उनको जिकिर छ। उनले थपे, ‘तरुण दलको ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय उहाँहरूको पनि हो, विषयलाई ठूलो बनाउनु हुँदैन। उहाँहरू बैठकमा नआउनुको कारण केही पनि थिएन। आफू बैठकमा नआउने अनि पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिन भन्नुहुँदैन।’ उनले हिजोको बैठकमा जे निर्णय भएका छन् ती सबै समग्र पार्टी पङ्क्तिको भावनालाई ध्यानमा राखेर भएको पनि सुनाए। उनले भने,‘पार्टीको अधिवेशन लगायतका विषयमा हिजो जे जति अन्योलता थिए, अब ती सबै अन्योलताहरु समाप्त भएका छन्।’
उनले उप निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टीमा फेरि अर्कै परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै यसलाई दुर्भाग्यको संज्ञा दिए। उनले भने,‘आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति छ भने पनि यसको छलफलको थलो केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बनाउनु पर्छ। हामी बहस तथा छलफल गरेर नै यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ।’ महतले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान अब सरकारले गरेका मनपरी कामको विरोधमा हुनुपर्ने सुनाए।
उनले भने, ‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा मनपरी ढङ्गले लिजमा दिइएको छ, यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ। यस्तो बेलामा हाम्रो ध्यान र शक्ति सरकारको गलत कामको विरुद्धमा हुनुपर्छ।’ उनले पार्टीको विभाग गठन गर्न बरु ढिलाइ भएको सुनाए। उनले भने, ‘विभाग गठन गर्न ढिलाइ भएकै हो। पार्टीको अधिवेशन २०७७ फागुनभित्रै गर्ने निर्णयमा वरिष्ठ नेता ज्यूको असहमति हुनुपर्ने कारण नै छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको एक वर्षको लागि थपिएको कार्यकालमा पनि पौडेल समूहको असहमति केही पनि छैन, उहाँहरूले पनि बढीमा एक वर्ष कार्यकाल थप्नुपर्ने कुरा उठाउनु भएको थियो।’
पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग उपसभापति विमलेन्द्र निधिले छलफल गरेको पनि उनले सुनाए। उनले भने, ‘पार्टीको अधिवेशन, विभागको सङ्ख्या थप्ने विषयमा उहाँहरूको पनि असहमति र आपत्ति थिएन। उहाँहरूले नेविसंघमा ४० प्रतिशत माग्नु भएको छ, हामी ४९ प्रतिशत दिन पनि तयार छौँ। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। भातृ सङ्गठनलाई पूर्णता दिनुपर्छ।’
एमसीसी काङ्ग्रेसकै पहलमा सम्झौता भएको सुनाउँदै महतले उक्त विषयमा अनावश्यक विवाद र आशङ्का गर्न नहुने जिकिर गरे। उनले भने, ‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अनुदान ६० अर्व बराबरको छ, यो रकम सडक पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाइनमा खर्चिने सहमति छ, यो विषयलाई अहिले पनि अन्योलमा राख्नु भनेको यो रकमलाई हामीले गुमाउनु हो। कुनै पनि बहानामा यो अनुदान रकमलाई अन्योलमा राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। यो सरकारले तत्काल यसलाई पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
यद्यपी महतले उक्त विषयलाई संसदमै लैजानु पर्ने विषय नभएको पनि सुनाए। उनले भने, ‘यो संसदमै लैजानुपर्ने विषय थिएन, तर सम्झौतामा यसलाई संसदमा लैजानु पर्ने एउटा प्रावधान राखिएको रहेछ, त्यो छ भने पनि यसलाई तुरुन्त संसदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ।’ एमसीसी चाहिँ एसिया प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेर अमेरिकी सरकारले भन्यो भनेर त्यस कारण अब यो सहयोग लिनुहुँदैन भनेर नेपालमा बहस भएको पनि आफूले सुनेको बताउँदै महतले आईपिएस सैन्य गठबन्धन नभएको जिकिर गरे।
उनले एमसीसीले नेपाललाई फाइदै फाइदा रहेको पनि दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले चीनसँग पनि बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभमा सही गरेका छौँ। म नै परराष्ट्रमन्त्री थिएँ, हामीले हाम्रो नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर त्यहाँ धेरै कुरा हाम्रो अनुकूल हुने गरेर सम्झौता गरेर हामी कार्यान्वयनमा गएका हौँ।’ अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउनको लागि नेपालले एमसीसीबाट सहयोग नलिएको उनको स्पष्टोक्ति थियो। उनले भने, ‘हामीले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो, हाम्रो अनुकूलता हेर्ने हो, तर आफ्नो अनुकूल हेर्दा छिमेकीलाई प्रतिकूल पनि हुनुभएन। हामी यसमा सचेत छौँ।’
विगतमा विश्व बैङ्कले अरुण तेस्रोको लागि ऋण अनुदान दिने कुरा गर्दा विरोध गरेर तुहाइएको स्मरण गर्दै अहिले एमसीसीमा पनि त्यस्तै अन्योल गर्न खोजिएकोमा उनले गुनासो पोखे। उनले भने,‘एमसीसीलाई लागु गर्दा यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई अप्ठ्यारो गर्ने केही कुरा पनि छैन, छिमेकीको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुरै छैन। यो त हाम्रो विकास निर्माणमा खर्च गर्ने कुरा हो।’ एमसीसी भारत र चीन दुवैको विरोधमा नभएको र नेपालको हितमा रहेको महतको भनाई छ।
एमसीसीलाई अघि बढाउन र संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा काँग्रेस रहेको पनि उनले सुनाए। उनले भने, ‘यो त हाम्रो पहलमा सुरु गरिएको हो, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा हामी छौँ। यो काँग्रेसले ठूलो पहल गरेर पाएको अनुदान हो। यसमा अनावश्यक राजनीति गरेर तुहाउने कोसिस नहोस्।’
महतले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्न खोजिएको पनि आरोप लगाए। उनले भने, ‘एउटै समूह जो यति समूह छ, यसलाई गोकर्णको रिसोर्टको नाममा होस्, वा कालीमाटीको जग्गाको पनि कुरा आएको छ, दरबार मार्गको जग्गा, लुम्बिनीको जग्गा छ, पहिलेको नियम नै परिवर्तन गरेर यस्तो निर्णय गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउनु भयो। गोकर्ण रिसोर्टको म्याद त ६ वर्ष बाँकी नै थियो, हतारमा अहिले नै २५ वर्ष म्याद थपियो, राज्यको बहुमूल्य सम्पत्ति न्यून मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय किन गरियो ? नारायणहिटी दरबारअघिको जग्गाको पनि त्यस्तै गरियो, दिनु नै थियो भने प्रतिस्पर्धाको आधारमा किन दिइएन ?’
सरकारको यस्तो गलत कार्यको जनताले सूक्ष्म अवलोकन गरिरहेको र गम्भीरताको साथ लिएको पनि उनले सुनाए। आफ्नो पार्टीले त सरकारको यस्तो गलत हर्कतको सदन, संसदीय समिति र सडकमा विरोध गर्ने पनि महतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘राज्यको बहुमूल्य सम्पत्ति कौडीको भाउमा निहित स्वार्थ बोकेर निश्चित मान्छेहरूलाई दिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन। कानूनको आडमा, बहुमतको आडमा तोडमोड गरेर विधि, विधानलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर यो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ, यो एकदमै गलत कुरा हो।’
