लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहेका थिए। नियमित एजेण्डामा छलफलपछि बैठकमा मन्त्री यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्न खोजेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै परामर्श नगरी एकलौटी रुपमा ल्याएको भन्दै अस्विकार गरेका थिए। जसका कारण संविधान संशोधन प्रस्तावमा के थियो भन्ने मन्त्रीहरुले समेत थाहा पाएनन्।
यादवले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराउन चाहेको संविधान प्रस्तावमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु पहिचान गर्न संविधानविद् वा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षमा विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिलाई चार महिनाको समय दिने र त्यसका आधारमा संविधन संशोधन प्रस्ताव बनाउने उल्लेख छ।
