लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड र गुणस्तरमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा सचिव खतिवडाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरिएको फाइल तयार भए पनि संसदबाट पारित भइनसकेको र राजपत्रमा समेत प्रकाशित नभएकाले लागू नभएको बताएकी थिइन्। समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सचिव खतिवडाले झुट बोलेको भन्दै मन्त्रालय र विभागले के गर्दैछ समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने बताएका थिए।
मन्त्रीलाई समेत हस्ताक्षर नगराई फाइल राखेको भन्दै समितिलाई झुक्याउने प्रयास नगर्न सचिव खतिवडालाई सभापति शाहले आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै सचिव खतिवडाले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको चुनढुंगा खानीमा ६/७ प्रतिशतसम्म अघुलनशील पदार्थ (म्याग्नेसियम अक्साइड) को मात्रा रहेको बताएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका हुन्।
सांसद धर्माशीला चापागाईंले नेपालको कुनै पनि ढुंगाखानीमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्तो अघुलनशील पदार्थ नभएको भन्दै सचिव खतिवडाको भनाई मान्न तयार नभएको बताइन्। बैठकमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले परिमार्जित मापदण्ड कार्यान्वयनमा आइनसकेको र समितिले दिएको निर्देशन मान्न तयार भएको बताए।
महानिर्देशक पुठासैनीको भनाइसँगै सांसद अमनलाल मोदीले विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयको सचिव उद्योगीको प्रभावमा परेकाले सिमेन्टको मापदण्ड परिवर्तन गरेको बताए। त्यस्तै सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले सिमेन्टमा म्याग्रेसियम अक्साइड र आइआरको मात्रा जति बढी भयो त्यति गुणस्तर कमजोर हुने थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरुको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको आरोप लगाए। सांसद प्रेमबहादुर आलेले जनताको हकमा भन्दा पनि उद्योगीहरूको हितमा मात्र काम गरेको बताए।
नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत असार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) को मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो। परिषद्ले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो।
