लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। बालुवाटास्थित ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अल्झँदा मुद्दा प्रक्रिया लम्बने भएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया ६ महिनादेखि सिआईबी र अख्तियारमा घुमिरहँदा प्रक्रिया लम्बिएको हो। नक्कली मोही खडा गरेर किनबेच भएको सो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यापारी, कानून व्यवसायी र सचिवसम्म जोडिएका छन्।
सो प्रक्ररणको पहिलो चरणको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक पत्रिकामा नाम निकालेर बयानका लागि बोलाइसकेको छ। तर, अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन।
पूर्वउपप्रधानदेखि पूर्वप्रमुख आयुक्तसम्म बयान लिइसकेको सो प्रक्ररणमा मुद्दाको दायरामा कति जनालाई विपक्षी बनाउने भन्ने विषयमा अख्तियार आफैं अन्योलमा छ। अख्तियारले सो प्रकरणमा मुछिएका तीन दर्जन बढीसँग बयान लिइसकेको छ। अख्तियारले जग्गाधनी प्रमाणपत्रदेखि नक्कली मोहीसम्मको प्रमाण भेटिसकेको छ तर मुद्दा प्र्रक्रियाको विषयमा अझै अन्योल रहेको अख्तियार स्रोतले जनायो।
अख्तियारले सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारसँग चार घण्टा लामो बयान लिएको छ। ललिता निवास जग्गाको विषयमा विवादस्पद निर्णय गरेको भन्दै गच्छद्धारसँग बयान लिइएको हो।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो। उक्त प्रस्ताव तयार पार्ने कार्य तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले गरेका थिए भने सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कार्य उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले गरेका थिए।
अख्तियारले प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ। बयानपछि मुद्दा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियारले टुंगो लगाउन बाँकी छ। अख्तियारले १६ साउनमा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग बयान लिइसकेको छ।
ढकाल र सुवेदीसहित अख्तियारले गत साता १५ जनासँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त र डम्बर श्रेष्ठको पनि बयान लिइसकेको छ। ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएपछि जग्गाधनीसँग पनि बयान लिने काम भइरहेको छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा छानविन अघि बढेको हो।
