लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन्। उनले राजीनामाको दबाब बढाइए कठोर कदम चाल्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। यसको संकेत उनले फेरि अध्यादेश ल्याएर गरेका छन्।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि पार्टीभित्रबाट असहयोग भएपछि ओलीले अध्यादेशमार्फत् ऐन नै संशोधन गराएका छन्। अब आजका लागि तय भएको संवैधानिक परिषदको बैठकले बहुमतबाट नियुक्ति गर्ने ढोका खुलेको छ। यद्यपि, अध्यादेश संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सत्ता संकट गहिरिदै गर्दा यस्तै कठोर कदमहरु चाल्न थालेका छन्। उनले कुनैपनि बेला योभन्दा कडा कदमको तयारी समेत गरेका छन्। हिउँदे अधिवेशन शुरु भइसक्नुपर्नेमा अझै बोलाउने निर्णय गरेका छैनन्। बरु संसदबाट ऐन संशोधनको साटो अध्यादेश धमाधम ल्याउन थालेका छन्। यसको अर्थ उनी संसदले बनाएको ऐनबाट नभई अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दै शासनमा प्रभाव जमाउन थालेका छन्।
संसद नै ओलीका लागि चुनौती बन्न थालेको छ। कुनैपनि बेला आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनसक्नेमा पनि ओली गम्भीर छन्। त्यसका लागि उनले अस्त्र पनि तयार गरेको बुझिएको छ। सत्ताबाट हटाउन यस्तो कठोर चुनौती आएमा संसद बिघटन गरी मध्यावधिमा जाने सम्मको ओलीको तयारी छ। आज संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधनको अध्यादेश ल्याउनुको यही संकेत हो।
झण्डै तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीका लागि अब बाँकी दुई वर्ष कार्यकाल हो। तर, उनले यसबीच सत्ता संकटको सामना गरिरहनुपरेको छ। उनी पार्टीभित्रबाट झेलिरहेको यो चुनौतीबाट पार पाउन संसद बिघटन गरी मध्यावधिको निर्णयसम्म जानसक्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
