लाेकपाटी न्यूजकाठमाडाैं। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको अवसरमा आइतबार नेपाल र चीन सरकारबीच २० वटा समझदारी र सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा लेखियो कि ‘नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीच आपराधिक विषयहरुमा पारस्परिक कानूनी सहायता गर्ने।’
नेपालले आपराधिक विषयहरुमा कानूनी सहायता लिने वा दिने गरी गरेको पहिलो ट्रिटी अर्थात् सन्धि हो यो। यसअघि अन्य कुनै मुलुकसँग पनि नेपालले यस्तो सन्धि वा सम्झौता गरेको छैन।
त्यसकारणले पनि यो सन्धिलाई धेरैले निकै महत्वका साथ लिएका छन्। तर अचम्मको कुरा नेपाल सरकारले चीन सरकारको निकै चासो रहेको यो सन्धिलाई किन सहज ढङ्गले स्वीकार गर्यो भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ। कतिपयले यसलाई सहमति वा सम्झौता नगरेर किन सन्धि गरियो भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन्।
पहिले सहमति, सम्झौता र सन्धिबीचको भिन्नता बुझौँ।
सहमति भन्नाले दुई देश वा व्यक्तिबीच भविष्यमा गरिने कार्यको योजना बनाई गर्ने भनिएको क्रियाकलापमा आ–आफ्नो संलग्नता के कसरी रहने भन्ने कुरा लिखित वा अलिखित रुपमा गरिएको एउटा सामान्य सिद्धान्त हो। दुई देश, संस्था वा व्यक्तिबीच पछि कुरा नमिलेमा वा एकले गर्ने भनेको कुनै काम गर्न नसकेमा पनि त्यसबाट पछि हट्न मिल्छ, त्यसमा कुनै कानुनी आधार रहँदैन र आवश्यकताअनुसार त्यो भङ्ग गर्न सकिनेछ।
सम्झौता अर्थात् एग्रिमेण्ट भन्नाले दुई देशबीच क–कसले के के काम गर्ने र कसरी गर्ने भनेर गरिएको एउता लिखित दस्तावेज हो। यसमा दुई पक्षबीच कुनै कानुनी व्यवधान आएमा कुनै एक देशको अदालत वा दुवै देशको अदालतमा पनि मुद्दा चल्ने गरी कानुनी आधारसहित तयार पारिएको दस्तावेज हो। यो सहमति भन्दा अलि बलियो हुन्छ।
सन्धि भनेको चाहिँ कुनै दुई देशबीच एक अर्काले के के गर्ने र त्यसो नगरेमा के गर्ने भनेर तयार पारिएको कानुनी आधार र अधिकारसहितको लिखित दस्तावेज हो। यो दस्तावेज अनुसार एक देशले गर्नुपर्ने काम नगरेमा अर्को देशले देशभित्रकै अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत गएर कानुनी उपचार खोज्न सक्ने पूर्ण अधिकारसहितको कानुनी दस्तावेज हो।
त्यसकारण सन्धि सहमति वा सम्झौताभन्दा केही बलियो र कानुनी आधारसहितको दस्तावेज हो। यस्तो सन्धि भएपछि सन्धिमा उल्लेख भएको विषयहरु सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ।
अब जानौं बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख गरिएको “Treaty between Nepal and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters” भनेको के हो ?
बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको विषयको सिधा अर्थ भनेको एक अर्काको नागरिकले एक अर्काको देशमा कुनै फौजदारी, बैंकिङ वा त्यस्तै कुनै अपराध गरी आफ्नो देश वा अर्को देशमा गई बसेमा त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्न एक अर्को देशले कानुनी सहयोग गर्ने।
के यो सुपुर्दगी सन्धि हो ?
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको यो सन्धिलाई धेरैले सुपुर्दगी सन्धि भनेका छन् भने कतिपयले सुपुर्दगी सन्धिको सुरुवाती चरण भनेका छन्। तर वास्तवमा यो सुपुर्दगी सन्धि नभएर एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा पुगेका व्यक्तिहरुको बारेमा व्यक्ति बसेको देश वा व्यक्तिको स्थायी बसोबास भएको देशले अर्को देशलाई ती व्यक्ति र घटनाक्रमबारे कानुनीरुपमा सहयोग गर्ने सन्धि मात्रै हो।
यो सन्धिअनुसार अपराध गरी अर्को देश पुगेका वा अपराध गरेको देशमा कारवाही नभई अर्कै देशमा व्यक्ति बुझाउने भन्ने होइन। यो एक देशले अर्को देशलाई अपराध न्युनिकरण, रोकथाम र कारवाहीका लागि कानुनीरुपमा सहयोग गर्ने र प्रमाण जुटाउने तथा अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सहयोग पुराउने दस्तावेज मात्रै हो।
पहिलोपटक यस्तो सन्धि किन चीनसँग मात्रै ?
नेपालले पारस्पारिक कानुनी सहायता गर्नेसम्बन्धी पहिलो सन्धि चीनसँग गरेको हो। त्यो पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला नै किन गरियो ? यसमा चीनको निहित स्वार्थ त छैन ? यो सन्धिको ड्राफ्ट तयार पार्ने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार यो यस्तो सन्धिको सिलसिला सुरु भएको छ र यो अन्य देशसँग पनि हुन्छ।
सहसचिव गौतमका अनुसार चीनले सन् २०१६ मै पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिका लागि ड्राफ्ट पठाएको थियो। तर नेपालको संविधान र ‘पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०’ सँग केही बुँदाहरु बाझिएको कारण तत्कालै यस्तो सन्धि हुन सकेन। तर धेरैपटकको छलफल तथा बुँदा थपघटपछि नेपालको मुल कानुन र सार्वभौमसत्तासँग नबाझिने गरी सन्धिको ड्राफ्ट तयार भएपछि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको हो।
त्यसो त भारतले पनि त्यो भन्दा अगाडि नै सन् २००५ मै यस्तो सन्धिको लागि पत्र र ड्राफ्ट पठाएको थियो। त्यो विषयमा धेरै पटक छलफल र सन्धिको नजिक पनि पुगेको थियो।
तर जब २०७० सालमा पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० आयो त्यसपछि भने भारतले पठाएको ड्राफ्टका धेरै विषय मिल्न सकेन। अझ २०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान आएप्छि पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐनमा पनि केही परिवर्तन भयो। त्यसपछि भने भारतले पठाएको ड्राफ्टको धेरै कुरा नमिलेपछि भारतसँग यस्तो सन्धि हुन सकेन।
यद्यपि भारतले सन् २०१६ सम्ममै ३९ वटा देशसँग पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गरिसकेको छ। चीनले पनि यस्तो सन्धि नेपालसँग मात्रै नभएर अन्य ५० भन्दा बढी देशसँग गरिसकेको छ। मदन ढुङ्गानाले राताेपाटीमा समाचार लेखेका छन्।
