लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १६ असोज । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति झन–झन बढेकोमा चिन्ता गरेका छन् । उनले भने, ‘यो क्षेत्रको सुधारको लागि डा. गोविन्द केसीले १६ औं पटकसम्म आमरण अनशन बस्नुभयो, पटक पटक वार्ता भए, आन्दोलन भए, सम्झौता पनि भए, तर राज्यतर्फबाट अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन भएन।’
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको एक वर्षमा एक पटक मात्रै बैठक बसेको उनको गुनासो छ । ‘६ महिनाभन्दा बढी ग्याप हुनुहुँदैन भन्ने प्रावधान छ, तर बैठक नबसेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अहिलेसम्म बैठक बसेको छैन।’–उनले भने । आयोगमा भएका प्रावधान लागू गर्न सरकार चुकेको उनको गम्भिर आरोप छ ।
डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फर नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कमन एन्ट्रान्स, शूल्क निर्धारण लगायतका कुरामा पनि राज्यले लिङरिङ गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यी कुराहरु लागू गर्न सरकारको तर्फबाट प्रयास नै भएन।’ शूल्क निर्धारण समितिमा आफू भएको सुनाउँदै शूल्क निर्धारण गर्ने तर लागू गर्ने कुरामा सरकार चुकेको डा. श्रेष्ठको दाबी छ ।
विद्यार्थीहरुले उठाएका मागहरु जायज नभए यो–यो कारणले मागहरु जायज छैन भनेर कि त कारबाही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘होइन भने विद्यार्थीहरुले उठाएका मागहरु पूरा गर्नुपर्छ’–श्रेष्ठले थपे । यद्यपि उनले विद्यार्थीहरुले ऐनमा भएका कुराहरुलाई उठाएको उनको तर्क छ ।
वर्तमान सरकार विगतकोजस्तो २ महिना, ६ महिना वा ८ महिनाकोजस्तो सरकार नभएर दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएकोले सरकार निरीह बन्न नहुने पनि उनको सुझाव छ ।
उनले वर्तमान सरकारको ध्यान नै अन्तै रहेको समेत जिकिर गरे । उनले भने, ‘सरकार अहिले भ्रष्टाचार कहाँबाट गर्न पाईन्छ भनेर लागिरहेको छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेर भनेकोमा सरकारले ४.४ देखि ४.८ को बीचमा मात्रै छुट्याएको उनले सुनाए । ‘त्यसमा पनि ८० प्रतिशत त तलब, भत्तामात्रै सकिन्छ, बाँकी २० प्रतिशत मात्रै हो, स्वास्थ्य सेवा वा चिकित्सामा प्रयोग हुने’–उनले थपे ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले पनि ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने कुरा गरेको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै भने,‘सरकारले दोहोरो नीति लिनुहुँदैन। मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले के कति कारणले त्यसो भनेको हो, त्यो हेर्नुपर्छ ।राज्य गम्भिर हुनुपर्छ । आफैंले बनाएको नियम पालना नगर्नेहरुलाई काराबही गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र लगभग माफियाहरुको हातमा पुगेको कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘संविधानमै स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । राज्यले यो कुराको पूर्ण प्रत्याभूति र सुनिश्चितता गरेको छ ।’ संविधानमा समाजवाद र सामाजिक न्यायको कुरा गरिएकाले यो प्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
तर, पछिल्लो समय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अत्यधिक नाफाखोरलाई सुम्पिएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘यो नागरिकप्रतिको गम्भिर धोकाधडी हो । म त भन्छु नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य त करिब–करिब माफियाको हातमा गइसकेको छ ।’ उनले यो क्षेत्रको सुधारको लागि डा. गोविन्द केसीले १६ औं पटकसम्म अनशन बसेको पनि टिप्पणी गरे ।
सरकारले माफियाहरुसँग घुँडा टेकेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट नागरिकमाथि गम्भिर धोखाधडी भएको छ ।’ चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भए पनि यसलाई कागजको खोष्टा बनाइएको उनको टिप्पणी छ ।
त्यस्तै, उनले आयोग गठनमा पनि ढिलाई भएको सुनाए । ७५ प्रतिशत निःशूल्क छात्रावृत्ति नदिने प्रपञ्च गरिएकोमा आफूहरुले नै अदालतमा रिट हालेर दिलाएको पनि उनले सुनाए । सरकारको नियत नै ठीक नभएपछि कसैको केही नलाग्ने त्रिपाठीले बताए ।
वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा फेल भएको पनि उनको आरोप छ । उनले भने, ‘देशमा प्रभावकारी पब्लिक हेल्थ नहुनु र पब्लिक एजुकेशन नहुनु नै राज्य असफल हुनु हो ।’ दुईतिहाईको सरकार भएर केही पनि नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा नेपाल असफल भइसकेको उनको दाबी छ ।
उनले थपे, ‘जुन देशमा कानूनहरुले फंक्शन गरेको छैन। त्यो देशको मेसेज विश्वभरि के भनेर गइरहेको छ ? तपाई अनुमान गर्नुहोस् त ।’ उनले मेडिकल कलेजहरुले १२ लाख बढी शूल्क लिएको कुरा बाहिर आएको सुनाउँदै यो मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको माफियागिरी भएको सुनाए । उनले भने, ‘उनीहरुले संगठित सिण्डिकेट गरिरहेका छन।’
स्वास्थ्य शिक्षा सेवाको क्षेत्र भए पनि यो सेक्टरलाई माफियाहरुले अपहरण गरेको उनको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘राज्यले टेक–ओभर गर्नुपर्छ ।’ मेडिकल एजुकेशनको क्षेत्रलाई नाफारहित बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुको चुनाव खर्चको स्रोत नै यस्तै माफियाहरुबाट जुट्ने गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘माफियाको हातमा यो कठपुतली सरकार परेको छ । अहिले दिनदाहाडै लुटतन्त्र मच्चाईएको छ ।’ विश्वविद्यालयहरुले जथाभावी सम्बन्धन दिएको विषयमा पनि उनले गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । बढी शुल्क लिनेलाई ठगको संज्ञा दिँदै उनले त्यस्तालाई ठगीको मुद्दा चलाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फर नेपालका महासचिव डा. चन्दन रमणले सरकारले तोकेको शूल्क विश्वविद्यालयहरुले इमानदारीताका साथ लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै उनले सबै मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत चिकित्सा छात्रावृत्तिको कोटा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि आफूहरुको माग रहेको सुनाए ।
लेट फि–फाईन शूल्कको नाममा भएको लुटतन्त्र तत्काल रोकिनुपर्ने पनि उनको माग छ । रमणले एम.बि.बि.एस., नर्सिङ, बि.डि.एस., एम.डी, एम.एसको प्रवेश परीक्षा निश्पक्ष हुनुपर्ने पनि माग गरे । यही असोज ५ गतेमात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालयले एम.बि.बि.एस र बि.डि.एस. प्रवेश परीक्षाको नतिजा २५० जना विद्यार्थीको गडबढ भएर आएको बारे पनि निष्पक्ष छानविनका माग गरे ।
उनले भने, ‘प्रश्नपत्र बाहिरिएको घट्ना बाहिर आएको छ, यसबारेमा पनि निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै उनले चिकित्सा शिक्षामा हरेक वर्ष बढ्ने शुल्ककै आधारमा डाक्टर, नर्स, दन्त चिकित्सक र कन्सलटेन्टको पनि त्यही अनुपातमा तलव वृद्धि हुनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले तोकेको समयावधिभित्रै गण्डकी र चितवन मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शूल्क फिर्ता नगरेकोमा पनि गम्भिर आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘जायज माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा चितवन मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुमाथि भएको प्रहरी दमनको घटना निन्दनीय छ, यसको निश्पक्ष छानविन गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएको छैन। राज्यपक्ष र विश्वविद्यालयबाट उदासिनता देखियो ।’
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा रहेर, र विधिको शासनको आधार विद्यार्थीले राखेका जायज मागहरु सरकार पक्ष र मेडिकल विश्वविद्यालयका प्रशासन र डिनहरुले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘तर, विद्यार्थीहरुको जायज माग पूरा गर्नुको साटो उनीहरु विद्यार्थी र यसका नेताहरुलाई परीक्षामा नियतवस फेल गराएर चरम मानसिक यातना दिन उद्धत छन।’ त्यस्तै उनले वर्ताको नाममा सरकारले आन्दोलनलाई दमन गरेको पनि टिप्पणी गरे ।
