लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ असोज । महिला कानून र विकास मञ्चको आयोजनामा ‘मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश कमिटीको आवश्यकता’ विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मानव बेचबिखनसम्बन्धी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको जानकारी दिइन्। सहसचिव शर्माले यसअघि ७५ जिल्ला तहमा प्रमूख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने मानव वेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समिति निष्क्रिय रहेको र देश संघीयतामा गएपछि त्यसलाई पुनः सक्रिय गराउन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना रहेको बताइन्।
मानव बेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समितिलाई कोष सञ्चालन समस्या देखिएकोले नियमावली संधोधन गरेर स्थानीय तहको समिति जिल्ला समितिले गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको सहसचिव शर्माको भनाइ थियो।उनले प्रदेश तहले ऐन नभए पनि मानव बेचबिखन बिरुद्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताइन्।संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशले पनि मानव बेचबिखन बिरुद्धको काम गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले समितिलाई प्रदेश स्तरीय समिति र स्थानीय तह सम्बन्धी समितिलाई अगाडि बढाउनेबारे चुनौती रहेको बताए। निर्देशक श्रेष्ठले ऐनमा प्रादेशिक र स्थानीय समिति राख्नेबारे व्यवस्था नभएको बताउँदै ऐन संसोधनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
विगतमा नेपालबाट भारतमा मात्र मानव बेचबिखनको घटना रहेको बताउँदै निर्देशक श्रेष्ठले अहिले रोजगारीको नाममा त्यसको सञ्जाल चीन, दक्षिण कोरियाका साथै विभिन्न खाडी मुलकसम्म बिस्तारित हुँदै गएको बताए। बुद्ध र सगरमाथाको देश भनेर हामीले गर्व गर्ने गरेको नेपाल अहिले मानव बेचबिखनका लागि उर्वर भूमिका रुपमा चिनिन् थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
