लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १० भदौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो। जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त, कार्यकर्तालाई गैरकानूनी रुपमा सल्लाहकार र पीए नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानूनविपरित बेरुजु ठहरिनेछ।
बेरुजु भएको रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपल हुनेछ।’ यसको लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा शंकरप्रसाद खनालले लेखेका छन्।
