लाेकपाटी न्यूजएजेज्सी। शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा अनौपचारिक बैठक भएको छ। कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने धारा ३७० को खारेजीबारे अनौपचारिक बैठक बसेको हो।
पाकिस्तानले यो विषय सुरक्षा परिषदमा चर्चा हुनुपर्ने भन्दै पत्र लेखेपछि बैठक बोलाइएको हो। बन्द कोठामा भएको बैठक सकिएपछि संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारत, चीन र पाकिस्तानका राजदूतले भने पत्रकारहरुसँग कुरा गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीनले धारा ३७० हटाउने विषय भारतको आन्तरिक मुद्दा भएको बताउँदै यसमा बाहिरी मान्छेको कुनै लेनदेन नरहेको बताए। कश्मीरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि भारत सरकारले यो कदम चालेको उनको भनाइ थियो।
जम्मू–कश्मीरको अवस्था सामान्य बनाउन भारत सरकार लागि परेको पनि उनले बताए। पाकिस्तानलाई निशाना बनाउँदै उनले एउटा देशले जिहाद र हिंसाको कुरा गरेको बताए। उनले हिंसाले कुनै पनि विवाद नसुल्झिने पनि स्पष्ट पारे।
संयुक्त राष्ट्र संघका लागि भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीनले भारतसँग वार्ता गर्न पहिले पाकिस्तानले आतंकवाद रोक्नुपर्ने बताए। न्यूयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै चिनियाँ राजदूत झाङ जुनले कश्मीर विवादलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले यो विषयमा एकतर्फी निर्णय लिन नहुने स्पष्ट पारे। कश्मीरको अवस्था खतरापूर्ण बन्दै गएको बताउँदै चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावअन्तर्गत यो विवाद समाधान गर्नु पर्ने बताए। चिनियाँ राजदूत जुनले कश्मीरको मानवअधिकारको अवस्थालाई लिएर सबै सदस्य राष्ट्र चिन्तित बनेको बताए।उनले भने, ‘महासचिवले पनि केही दिनअघि भन्नु भएको थियो। आजको सुरक्षा परिषदको बैठकमा जे चर्चा भयो त्यसको आधारमा भन्ने हो भने जम्मू–कश्मीरको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर सबै सदस्य राष्ट्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।’
चिनियाँ राजदूतले लद्दाखको मुद्दा पनि उठाए। उनले लद्दाखबाट पनि धारा ३७० हटाइएको भन्दै आफूहरुले यसलाई चिनियाँ सम्प्रभुतामाथिको आक्रमणको रुपमा लिएको बताए। बैठकपछि संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पाकिस्तानी राजदूत मलीहा लोधीले कश्मीरको मुद्दालाई आफूहरुले अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको बताइन्। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा यस विषयमा चर्चा भैसकेकाले यो भारतको आन्तरिक मामिला मात्रै नभएको उनले बताइन्।
राजदूत मलीहाले भनिन्, ‘मलाई लाग्छ आजको बैठकपछि जम्मू–कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला हो भन्ने उसको दाबी खारेज भएको छ। चिनियाँ राजदूतले पनि जम्मू–कश्मीरको मानवअधिकारको बारेमा जोड दिनुभयो। त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था नाजुक छ। भारतले मानव अधिकार उल्लंघन पनि गरिरहेको छ । यस विषयमा पनि सुरक्षा परिषदमा चर्चा भयो।’
कश्मीरका बारेमा सुरक्षा परिषदमा के चर्चा भयो भन्ने बारेमा राष्ट्र संघका लागि रुसी उपराजदूत दिमित्री पोल्यान्स्कीले सीएनएनसँग भने, ‘हो म सन् १९७१ मा जन्मिएको हुँ। कहिलेकाहीँ कुनै मुद्दालाई नछुँदै राम्रो हुन्छ।’ भारत र पाकिस्तानका राजदूतले संयुक्त राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे पनि उनीहरु भने बैठकमा सहभागी भएका होइनन्। भारत र पाकिस्तान दुबै संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदका सदस्य होइनन्।
पाकिस्तानको नजिक मानिएको चीन भने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हो। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा पाँच देश स्थायी सदस्यका रुपमा रहेका छन्। चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिका सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा कश्मीरबारे चर्चा भएको सन् १९७१ पछि यो पहिलो पटक हो। तर, बैठकपछि सामान्य रुपमा संयुक्त वक्तव्यसमेत सार्वजनिक भएन्।
