लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं। दिल्लीको आम आदमी पार्टीले विधानसभा चुनाव अघि नै घोषणा गरेको एउटा प्रतिबद्धता पुरा गर्न लागेको छ। दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवालले २०० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेले भुक्तानी तिर्नु नपर्ने (सब्सिडी) घोषणा गरेका छन्।
बिहिबार मुख्य मन्त्री केजरीवालले जसले मासिक २०० युनिट मात्र बिजुली उपभोग गरिरहेको छ, उसले बिलको रुपमा कुनै पनि भुक्तानी गर्न नपर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले २०१ देखि ४०१ युनिट सम्म बिजुली प्रयोग गर्नेलाई समेत सरकारले ५० प्रतिशत सब्सिडी दिन घोषणा गरेका छन्। यसबाट बिजुलीको बचत हुने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्। यसअघि २०० युनिट बिजुली प्रयोग गर्नेले ६२२ भारु तिर्नुपर्दथ्यो।
दिल्ली बिजेपीका अध्यक्ष मनोज तिवारीले केजरीवाल सरकारले गरेको ‘२०० युनिट बिजुली प्रयोग गर्नेलाई बिल मुक्त गर्ने घोषणा’को स्वागत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हामी यसबाट खुशी छौ, की हाम्रो सङ्घर्षले कमसे कम २०० युनिटसम्मलाई बिल मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ, जसबाट जनतालाई निःशुल्क बिजुलीको आश्वासन मिलेको छ।’
यसअघि बुधबारमात्रै दिल्लीमा बिजुलीमा पनि फिक्स मूल्य घटाइएको थियो। दिल्ली विद्युत नियामक आयोगका अध्यक्ष जटिस्स एसएस चौहानले बताएका थिए २ किलोवाट सम्मका लागि २० रुपैयाँ प्रति किलोवाट शुल्क हुन्छ। यसअघि १२५ रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट थियो। अर्कोतर्फ १२ सय युनिटभन्दा धेरै खपत गर्नेलाई प्रति युनिट शुल्क बढाइएको छ। यस अघिसम्म ७।७५ रुपैयाँ रहेकोमा मूल्य बढेसँगै ८ रुपैयाँ प्रति युनिट पुर्याइएको छ।
२ देखि ५ किलोवाटसम्का लागि फिक्स चार्ज अहिलेसम्म १४० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेकोमा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट बनाइएको छ। ५ देखि १५ किलोवाटको जडानमा १७५ रुपैयाँ प्रति किलोवाट शुल्क घटाएर १ सय रुपैयाँ प्रति किलोवाट बनाइएको छ।
चौहानले यो पनि बताएका छन् की १५ देखि २५ किलोवाटसम्मका लागि शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। पूर्ववत २०० रुपैयाँ किलोवाट लाग्छ। बिजुलीको दरमा मामुली परिवर्तन गरिएको हो। १२ सय युनिटभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्नेलाई प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ हुन्छ, जबकी अहिलेसम्म ७.७५ रुपैयाँ प्रति युनिट रहेको थियो।
यो परिवर्तनसँगै दिल्लीको ६४ हजार ग्राहकमा असर पर्ने बताइएको छ। ई–रिक्सा वा इलेक्ट्रिक चार्ज गर्नका लागि स्टेशन बनाइएको छ उनीहरुलाई समेत बिजुलीको रेट घटाइएको छ।
