लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १३ साउन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले कार्यभार सम्हालेपछि २०७५ वैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरे। नेपालको विद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्दा मन्त्रीको घोषणा महत्वकांक्षी थियो।
महत्वाकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री पुनसामु नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्ने चुनौती समेत थियो। जुन चुनौतीसंग सामना गर्दै मन्त्री पुनले नतिजा देखाउन थालेका छन्। उनले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो वर्ष नीतिगत सुधारको वर्ष बन्यो। त्यसपछि चालू एक आर्थिक वर्षमा विगत एक सय वर्षमा उत्पादन नभएको विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ।
कसरी भयो त एक वर्षमै विद्युत् उत्पादन सम्भव ? मन्त्री पुनले केही नीतिगत सुधार गरेका छन्। विद्युतमा व्यक्तिगत लगानी आकर्षित गर्न, विदेशी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, बैंकहरूलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्न र व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्न ऊर्जामन्त्री पुनले थुप्रै कार्य गरेका छन्। जसमध्ये उत्पादित विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने सुनिश्चितता, बंगलादेश र भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने गरी सहमति र कानूनी संशोधन गरिएका छन्। उनले बंगलादेश र भारत बाहेक चीन, अष्ट्रीयालगायतका देशसंग समेत उर्जासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर लगानी प्रर्वद्धनमा सहज हुने काम गरेका छन्।
एक वर्षमै ऐतिहासिक नतिजा
नेपालमा विद्युत् उत्पादन र प्रयोगको इतिहास हेर्दा एक सय आठ वर्ष पुरानो छ। १९६८ सालमा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो। सय वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नेपालमा करीब १ हजार ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियतापछि चालू आर्थिक वर्षमा करीब १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रबाट गरी १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ सय ९५ मेगावाट मात्र बिजुली थपिएको छ।
चालू वर्षभित्र प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट गरी करीब १ हजार १ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको प्राधिकरण प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए। ‘यतिधेरै बिजुली एकैपटक राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान हुन लागेको पहिलोपटक हो,’ उनले भने, ‘बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गरिने छ।’
आन्तरिक खपतका लागि समेत पर्याप्त विद्युत् नभएर भारतबाट आयात गर्नुपरिरहेको अवस्थामा ऊर्जामन्त्रीको सक्रियताले विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सुखद अवस्था आउँदैछ। खपत गर्दा पनि बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी आवश्यक तयारी समेत गरिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जामन्त्री पुनको कार्यकालमा नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न थालेको प्रतिक्रिया दिए। ‘जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बिजुली उत्पादनले फड्को मार्दैछ।’
उत्पादन बढाउन के–के गरिए प्रयास ?
निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी अर्थात् ऊर्जा प्रवद्र्धकसँग विद्युत् प्राधिकरणले अनिवार्य विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता दिएपछि ऊर्जामन्त्री पुनको लक्ष्य अनुसार विद्युत् उत्पादन सुनिश्चित हुंदै गएको छ। विद्युत् बेच्ने बजारको अन्योलबीच निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता जोखिम मोल्न डराइरहेका थिए, बैंकहरू जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न जोखिम देखिरहेका थिए। तर अब निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर विद्युत् उत्पादन गरेमा बजार सुनिश्चित भएको छ।
उर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा प्रवद्र्धकसंग विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ अर्थात् विद्युत् किन्नैपर्ने गरी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात् किन्न पनि सक्ने वा नकिन्न पनि सक्ने गरी सम्झौता हुने गरेको छ। पुरानो व्यवस्था अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नकिनेको अवस्थामा उत्पादन खेर जाने र घाटा लाग्ने डर ऊर्जा प्रवद्र्धकमा थियो।
आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई सघाउन विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता अनुसार विद्युत् खरिद गर्दा आइपर्ने वित्तीय जोखिमलाई नेपाल सरकारले बहन गर्ने समेत सुनिश्चित भएको छ।
मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दै ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ आधारमा गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए। ऊर्जा प्रवद्र्धकको जोखिम कम हुने भएपछि अब विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहजै ऋण प्राप्त हुने र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।
बंगलादेशसंग सम्झौता, भारतमा कानून संशोधन
ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियतामा भएको विद्युत् खरिद सम्झौताको नयां व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बाटोतिर गएको छ। हाल भारतबाट विद्युत् खरिद गर्ने विद्युत् खपत हुने गरेको छ। ‘लोडसेडिङमुक्त नेपाल’ कार्यान्वयनका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गरिएको छ। भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा व्यापार घाटा बढ्ने र नेपाली बजेट बाहिरिने अवस्था रहेको छ। अबका केही वर्षभित्रै नेपाल आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षभित्रको विद्युत् उत्पादन लक्ष्यले विदेशमा पर्याप्त निर्यात गर्न सकिने अवस्था आउने छ।
उर्जामन्त्री पुनले विद्युत् खरिद सम्झौता सँगसंगै विद्युत् व्यापार सम्झौता समेत गरेका छन्। ऊर्जा प्रवद्र्धकसंग विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेको विद्युत् बंगलादेशसंग बिक्री गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ। थप अध्ययन गर्न दुवै देशका विज्ञ समितिहरू सक्रिय छन्। विद्युत् उत्पादन बढाएर बंगलादेश लगायतका देशमा विद्युत् बिक्री गर्न सकेमा विदेशी मुद्रा आयात गर्न सकिने छ।
यसबीच भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका संशोधन गरेको छ। भारतको ५१ प्रतिशत लगानी नभएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद नगर्ने प्रावधानलाई भारतले हटाएको छ। भारतको केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालयले १८ डिसेम्बर २०१८ मा निर्देशिका परिमार्जन गर्दै छिमेकी मुलुकसंग विद्युत् खरिद गर्दा लगाइएका शर्तलाई केही सहज बनाइएको छ।
संशोधित निर्देशिकामा भारतीय संस्था वा कम्पनीले सिधै छिमेकी मुलुकका सरकार वा सरकारी कम्पनीबाट सिधै वा भारतमा निर्यात गर्न स्वीकृत प्राप्त छिमेकी मुलुकका प्रवद्र्धकबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दुई मुलुकबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत बिजुली खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युत् आयातका लागि भारत सरकारले कुनै संस्था तोक्न सक्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ। भारतले संशोधन गरेको प्रावधानपछि अब नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सहज भएको छ।
ऊर्जा उत्पादन समृद्धि अभियानको सहयोगी
ललितपुरमा विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अब चुल्हो–चुल्होमा विद्युत्का तार र्पुयाउने’ घोषणा गरेका थिए। ग्यासको पाइपलाइन र्पुयाउने तरिका पूरानो भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुलीको तार र्पुयाउने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। विद्युत् उत्पादन बढाए मात्रै चुल्होचुल्होमा बिजुलीका तार र्पुयाउन सकिन्छ । खाना पकाउने ग्यासका लागि हाल भारतमा निर्भर हुनुपरेको र व्यापार घाटा बढेको अवस्था छ। तर विद्युत् उत्पादन बढाएर खाना पकाउन लगायत ऊर्जा खपत हुने ठाउँमा विद्युतीय उर्जा खपत गर्न सकेमा देशलाई धेरै फाइदा हुनेछ।
घरमा खाना पकाउनेदेखि ठूल्ठूला औद्योगिक क्षेत्रसम्ममा विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन बढाउनु प्रमुख चुनौती बनेको छ। ऊर्जामन्त्री पुनको सक्रियताले नेपाललाई आवश्यक पर्ने विद्युत् स्वदेशमै उत्पादन गरेर हरेक क्षेत्रमा खपत बढाउन सकिने छ।
