लाेकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ८ साउन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चेम्बरको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेट गरी हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक ऐन २०७६ ले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान व्यवसायिक कठिनाइ बारेमा जानकारी गराएको छ ।
चेम्बर टोलीले भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टम अन्तर्गत वेबमा आधारित ढुवानीको सम्बन्धमा राजश्व अनुसन्धान बिभागबाट वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली अन्तर्गत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायिक प्रयोजनको माल सामान ओसार पसार गर्नु पूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा २०७६ श्रावण १ गते देखि प्रबिष्टि गरेर मात्र ओसार पोसार गर्नुपर्ने गरी जारी भएको व्यवस्था नेपालको लागि पूर्णतः नयाँ व्यवस्था भएको बतायो ।
भन्सार विन्दुबाट गन्तब्य स्थल यसैगरी उद्योगबाट गन्तब्य स्थलसम्मको लागि मात्रै माल बस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) लागु गर्न र स्थानीय ढुवानीमा लागु गर्न उपयुक्त नहुने उनले बताए । हालको आर्थिक ऐनले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागिखर्च बापत कट्टीगर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्षप्रभाव पर्न जाने अौंल्याईएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘दैनिक ज्यालादारीमा कामगर्ने कामदार, लोडर, ठेलागाडा रिक्सा लगायतबाट ढुवानी गरिनु पर्ने र अधिकांश अशिक्षित भएको र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु पर्ने आदि कारणबाट प्यान नं. लिने मनशाय रहेको देखिँदैन ।’
९५० रुपैयाँभन्दा वढी मूल्यको बिजकमा अनिवार्य प्यान नं. चाहिने व्यवस्था विद्यमान बजार भाउको दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भएको बताउँदै कम्तिमा ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढिको खरिदमा मात्र प्यान नंं अनिवार्य गरिनु पर्ने उनले अनुरोध गरेका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले ढुवानी सेवामा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागत मूल्य प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले ढुवानी लागत वृद्धिले व्यापार गर्ने लागत बढ्ने, आम उपभोक्ता उद्योगलाइ प्रत्यक्ष असर पर्ने हुंदा साबिक व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्ने बताए । भन्सार प्रयोजनका लागि कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्सार दरबन्दी बढ्न गएकोबाट उपभोक्तामा मुल्य बढ्न गई उपभोक्तालाई थप मार पर्ने करा उनले अर्थमन्त्री खतिवडालाई अवगत गराए।
साथै सिंगल कन्टेनर ढुवानीको सन्दर्भमा कम्तिमा एउटै कम्पनीले उत्पादन गर्ने वस्तु एउटै कन्टेनरमा पैठारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, उदाहरणको लागि फ्याक्ट्री सम्बन्धी उत्पादन किचन सम्बन्धी भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण लाईन अझ उत्पादनको सामान एउटै कन्टेनरमा पैठारी गर्न दिनुपर्ने कुरा राखे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टमले रियल टाइम सूचना प्रवाह गर्ने र केही प्राविधिक कठीनाई भए व्यवहारीक रुपले यसको समाधान गर्दै जाने बताए। उनले ९ सय ५० रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य गरिएको सन्दर्भमा केही व्यवहारिक नठिनाई भए सुल्झाउन तयार भएको र औद्योगिक प्रतिष्ठानको सिफरिसमा प्यान दिनतर्फ सोच भइरहेको बताए ।
उनले सिंगल कन्टेनरको सन्र्दभमा समान प्रकृतीमा माल वस्तु पैठारीहोस भन्ने अभिप्राय रहेको र यसमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी सहकार्य गर्न तयार रहको समेत बताए । साथै अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘माल बस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) लागू गराउन देखिएको व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न हालै नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सबाट दुई जना प्रतिनिधि समाबेश गरिएको उनले बताए ।
भेटमा चेम्बरका पदाधिकारी, द्विराष्ट्रिय संघका पदाधिकारी, नगर चेम्बरका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
